Drip Irrigation Scam | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

ठिबक गैरव्यवहार प्रकरणात इंगळे समितीचा अहवाल दडपला

अॅग्रोवन ब्युरो
गुरुवार, 4 मे 2017

ठिबक घोटाळ्यातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याऐवजी एकापाठोपाठ एक चौकशी समित्या नियुक्त करून वेळकाढू धोरण अवलंबले गेले आहे. तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल यांच्या आदेशानंतर देखील गैरप्रकार बंद झाले नाहीत. त्यामुळे श्री. गोयल यांनी २०१४ मध्ये चौकशी समिती नियुक्त करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार श्री. इंगळे यांना सदस्य सचिव करून ९ अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली गेली.

पुणे - शेतकऱ्यांच्या नावे खोटी कागदपत्रे तयार करून ठिबक संचाचे अनुदान लाटल्याप्रकरणी कृषी खात्याने नियुक्त केलेल्या विजयकुमार इंगळे समितीचा पहिला अहवाल दडपडण्यात आल्याची माहिती हाती आली आहे. या अहवालानुसार, ठिबक घोटाळ्यातील भ्रष्ट कंपूवर गुन्हा दाखल करून विभागीय चौकशी का करण्यात आली नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

ठिबक घोटाळ्यातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याऐवजी एकापाठोपाठ एक चौकशी समित्या नियुक्त करून वेळकाढू धोरण अवलंबले गेले आहे. तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल यांच्या आदेशानंतर देखील गैरप्रकार बंद झाले नाहीत. त्यामुळे श्री. गोयल यांनी २०१४ मध्ये चौकशी समिती नियुक्त करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार श्री. इंगळे यांना सदस्य सचिव करून ९ अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली गेली.

या समितीमध्ये डॉ. सुदाम अडसुळ, डॉ. सु. ल. जाधव, डी. बी. सप्रे, आर. एस. नाईकवडी, जालिंदर पांगारे, शिवराज ताटे, अविनाश यादव, एच. जी. गावडे यांचा समावेश होता. यातील काही सदस्य आता कृषी सेवेत नाहीत. या समितीची रचना सोलापूर जिल्ह्यातील ठिबक भ्रष्टाचार शोधण्यासाठी केली गेली असली तरी या तपासातून संपूर्ण राज्यातील गैरप्रकाराचे कंगोरे बाहेर निघण्याची शक्यता होती. मात्र इंगळे समितीनेदेखील अंतिम कारवाई करण्याऐवजी आपण स्वतःच कसे हतबल आहोत याविषयी अहवालात नोंद केली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

इंगळे समितीची स्थापना मुळातच सु. ल. जाधव समितीने योग्य चौकशी न केल्यामुळे झाली होती. जाधव समितीने ठिबक घोटाळा फक्त चार कोटी ५६ लाख रुपयांचा असल्याचा नमूद केले होते. मात्र इंगळे समितीने ही रक्कम सात कोटी ९० लाख रुपयांची असल्याचे नमुद केले. मात्र दोन्ही समित्या कुचकामीच ठरल्या. कारण अंतिम कारवाई या प्रकरणांमध्ये अजूनही झालेली नाही. मुळात चौकशी समित्यांकडून चांगले काम झाले नाही. कारण ठिबक घोटाळ्यात एकट्या माळशिरस तालुक्याची रक्कम ३५ कोटी रुपयांच्या आसपास आहे, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

विशेष म्हणजे २००७ पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात इंगळे समितीचा पहिला अहवाल वर्षभरापासून कृषी खात्यात पडून आहे. इंगळे समितीने अजूनही अंतरिम पूरक दुसरा अहवाल सादर केलेला नाही. चौकशी समितीचा फार्स तयार करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा बचाव करणे आणि गैरव्यवहार करणाऱ्या यंत्रणेला अभय देण्याचे पद्धतशीर काम वरिष्ठ पातळीवरून सुरू आहे. त्यामुळे ठिबक घोटाळ्यातील कोट्यवधीच्या हडप झालेल्या रकमा वसूल करण्यासाठी कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

घोटाळा एक आणि समित्याच भाराभर
ठिबक घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी अनेक समित्या नियुक्त करून कृषी खात्यात पद्धतशीर गोंधळ तयार करण्यात आला आहे. जाधव समिती, शिसोदे समिती, बाणखेले समिती अशा विविध समित्या स्थापन केल्या. एका समितीनंतर दुसऱ्या समितीची निर्मिती यापलिकडे ठोस कारवाई होणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. इंगळे समितीदेखील अंतिम पूरक अहवाल तयार करताना म्हणते, की या प्रकरणातील संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेऊन आक्षेपार्ह (लाटलेली) रक्कम निश्चित करून कारवाई करणे आवश्यक आहे. या कामासाठी कृषी सहसंचालक दर्जापेक्षाही मोठ्या दर्जाचा अधिकाऱ्याची स्वतंत्र समिती नेमावी. तसेच या अहवालातील गांभीर्य ओळखून अधिकारी व संबंधितांवर कारवाई करण्याचा निर्णय वरिष्ठांनी घ्यावा.

 

संबंधित लेख