गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या अडचणीत वाढ

अकोला : राज्याचे गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने निवडणूक आयोग व डॉ. पाटील यांना नोटीस बजावली असून तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे डॉ. पाटील यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. 

डॉ. पाटील यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका या निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार प्रशांत काटे व सामाजिक कार्यकर्ते संतोष गावंडे यांनी न्यायमुर्ती सुनिल शुक्रे यांच्या पीठासमोर सादर केल्या आहेत. त्यावर सुनावणी करताना राज्य निवडणूक आयोग व पाटील यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, डॉ.रणजित पाटील यांनी दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जात आवश्‍यक माहिती सादर केली नव्हती. त्यात छायाचित्र, पॅनकार्ड या दोन महत्वाच्या बाबींचा समावेश नव्हता. याशिवाय पाटील यांनी प्राप्तीकर विवरणपत्रात खोटी माहिती दिली. त्यात पत्नी व मुलीच्या नावावर असलेल्या संपत्तीचा उल्लेख टाळण्यात आला, असा आरोप याचिकांमध्ये केला आहे. 

रणजित पाटील हे योशिनीग्रो कंपनीचे संचालक आहेत. मात्र, त्याबाबतचाही उल्लेख उमेदवारी अर्जात टाळण्यात आल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. त्यामुळे रणजित पाटील यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा आणि घटनेतील विविध कलमांचे उल्लंघन केले असून खरी माहिती दडपून मतदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. 

अमरावती पदवीधर मतदारसंघातील निवडणूक अवैध ठरवून नव्याने निवडणूक घ्यावी, असी मागणी काटे यांनी केली आहे. संतोष गावंडे यांनी मतदार नोंदणी प्रक्रियेवरच आक्षेप घेतला आहे. या निवडणुकीसाठी जानेवारीमध्ये नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यात आली. परंतु, या मतदार नोंदणीचा प्रत्येक दिवसानुसार अहवाल ठेवण्यात आलेला नाही. नियमानुसार गठ्ठ्याने मतदार नोंदणी अनधिकृत आहे. मतदार नोंदणीसाठी भरण्यात आलेले अर्ज अपूर्ण असून त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी गठ्ठ्याने मतदार नोंदणी केली. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील सीसी कॅमेऱ्यामधील चलचित्र तपासले असता डॉ. पाटील यांचे कार्यकर्ते हजारो मतदारांचे अर्ज भरताना दिसतात. 

यामुळे डॉ. पाटील यांनी निवडणूक आयोगाची फसवणूक केली असल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी मागणी गावंडे यांनी याचिकेत केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग अधिकारी व डॉ. पाटील यांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.