dr babasaheb ambedkar | Sarkarnama

डॉ. आंबेडकर स्मारकाबाबत सरकारच्या भूमिकेवर चौफेर टीका

गोविंद तुपे
शुक्रवार, 14 एप्रिल 2017

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी देण्यात आलेल्या एकूण 12 एकर जागेपैकी फक्त सात एकर जागेवरच बांधकाम करता येणार असल्याच्या बातमीनंतर सरकारच्या भूमिकेवर सर्वच स्तरातून चौफेर टीका होऊ लागली आहे. त्यामुळे गांगरलेल्या एमएमआरडीएने इंदू मिलच्या संपूर्ण 12 एकर जागेवर बांधकाम प्रस्तावित असून बांधकाम करण्यास कुठलेही अडथळे नसल्याची माहिती एका पत्रकात दिली आहे. मात्र पाच एकर जागेवरील सीआरझेडच्या आरक्षणाबाबत या पत्रकात एका शब्दाचाही उल्लेख केलेला नाही. 

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी देण्यात आलेल्या एकूण 12 एकर जागेपैकी फक्त सात एकर जागेवरच बांधकाम करता येणार असल्याच्या बातमीनंतर सरकारच्या भूमिकेवर सर्वच स्तरातून चौफेर टीका होऊ लागली आहे. त्यामुळे गांगरलेल्या एमएमआरडीएने इंदू मिलच्या संपूर्ण 12 एकर जागेवर बांधकाम प्रस्तावित असून बांधकाम करण्यास कुठलेही अडथळे नसल्याची माहिती एका पत्रकात दिली आहे. मात्र पाच एकर जागेवरील सीआरझेडच्या आरक्षणाबाबत या पत्रकात एका शब्दाचाही उल्लेख केलेला नाही. 
चैत्यभूमी लगतच्या इंदूमिलच्या संपूर्ण 12 एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. त्यानंतर संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियाही पूर्ण झाल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि रामदास आठवले यांनी जाहीर कार्यक्रमात दिली. तरीदेखील कायद्यावर बोट ठेवत नगरविकास खात्याने पाच एकर जागेवर टाकलेल्या सीआरझेडच्या आरक्षणावरून आंबेडकरी अनुयायी संतापले आहेत. सरकारने याबाबत तत्काळ ठोस भूमिका घेतली नाही तर आंदोलनाचा इशाराही विविध संघटनांनी दिला आहे. 
यावर सावध पवित्रा घेत संपूर्ण जागेवर बांधकाम करता येणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएचे सहप्रकल्प संचालक दिलीप कवटकर यांनी लेखी पत्रकात दिली आहे. मात्र पाच एकर जागेवरील सीआरझेडच्या आरक्षणाबाबत फोनवरून विचारले त्यांनी टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली. 
सरकारचं अपयश उघड 
सरकारच्या ताब्यात भूखंड नसतानाही सरकारने भूमिपूजनाचा घाट घातला. बिहारच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. यावरूनच सरकारचे अपयश लक्षात येते आहे. त्यामुळे आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बाबतीत जे घडले ते शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत घडू नये अशी टीका विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. 
हा तर सरकारचा खोटारडेपणा 
राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून पंतप्रधानांना आणून भूमिपूजन करायचे. आणि प्रत्यक्षात मात्र काहीही काम करायचे नाही. जमिनीच्या बाबतीतही सरकारने केलेली लोकांची दिशाभूल सकाळ माध्यम समूहाने आज समोर आणली आहे. यावरूनच या बेगडी सरकारचे परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांप्रती किती प्रेम आहे हे स्पष्ट होते आहे अशी घणाघाती टीका विधानपरिषदेतले विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली 

रिपब्लिकन सेनेचा आंदोलनाचा इशारा 
नगरविकास खात्याच्या परिपत्रकाविरोधात रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने मुंबईतील एमएमआरडीएच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. रिपब्लिकन सेनेचे मुंबई अध्यक्ष रमेश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्टमंडळाने एमएमआरडीएच्या आयुक्तांची भेट घेऊन इंदू मिलची संपूर्ण 12 एकर जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी देण्याची मागणी केली. ही जागा दिली नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. 

संबंधित लेख