धुळे : सांगली, जळगाव महापालिकेची निवडणूक स्थानिक प्रश्‍नांवर लढविली गेली. या रणधुमाळीत मतदारांनी भाजपला स्वीकारले. त्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा प्रचाराचा मुद्दा नव्हता. त्यामुळे त्याचा काही या निवडणुकांवर परिणाम झाला, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, पुढे काय होईल हे मला माहीत नाही, अशी सावध भूमिका भाजपचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे यांनी "सरकारनामा'शी बोलताना मांडली.
आरक्षणप्रश्‍नी मराठा आंदोलनाचा उद्रेक झाला तरीही मतदारांनी सांगली, जळगाव महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपला स्वीकारले. त्यामुळे या पक्षाला अजूनही "अच्छे दिन' असल्याचा सूर वर्तुळात उमटला. याविषयी छेडले असता श्री. खडसे म्हणाले, की या दोन्ही महापालिकांची निवडणूक स्थानिक प्रश्‍नांवर लढविली गेली. त्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न किंवा हा मुद्दा प्रचाराचा भागच नव्हता. आरक्षणाचा प्रश्न हा स्वतंत्र विषय आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पालिका निवडणुकांबाबत काही वेगळा अर्थ काढणे धाडसाचे होईल. यापुढे काय होईल ते मला माहीत नाही.
जैन यांच्याविषयीची नाराजी काम आली
जळगाव महापालिकेची निवडणूक पाहता मी वरिष्ठ पातळीवर माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्याशी युती करू नये, असा आग्रह धरल्याने भाजपची सत्ता येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पंचवीस ते तीस वर्षांपासून जैन यांची जळगाव महापालिकेत सत्ता होती. त्यांच्या काळात मूलभूत सुविधांचे प्रश्न तुंबल्याने, घरकूल घोटाळा प्रकरणी त्यांना तुरूंगवारी झाल्याने, जामिनावर बाहेर असल्याने "ते' नकोच, अशी मतदारांची मानसिकता झाली होती. त्यांच्याविषयी चीड होती. दुसरा पर्याय काय तर भाजपच आहे म्हणून जळगाव महापालिकेवर कमळ फुलले. त्यामुळे जैनांच्या पराभवाला इतर मुद्यांचीही फारशी आवश्‍यकताच भासली नाही.
मराठा आंदोलनाने वेळ द्यावा
"ओबीसी'च्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका प्रथम मी मांडली आहे. मात्र, कुणबी जाहीर करा या मताशी मी सहमत नाही. यात साडेतीनशे पोटजाती आहेत. कुणबी जाहीर केले तर 351 वी जात तयार होईल. त्यातून "ओबीसी' तयार होईल. परिणामी, आरक्षणाचा अपेक्षित लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे 16 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकारची इच्छा असली तरी यासंदर्भात कायदेशीर बाबी न्यायालयात टिकाव धरतील, यासाठी वेळ दिला पाहिजे. गोवारी समाजाला अनेक वर्षानंतर न्याय मिळाला. मग तशी आपणही वाट पाहायची का? त्यापेक्षा आपल्या समाजाला न्याय मिळेल, त्यासाठी घटनेच्या चौकटीत, कायदेशीर पातळीवर आरक्षणाची मागणी टिकाव धरू शकेल, यादृष्टीने मांडणीसाठी सरकारला वेळ दिला पाहिजे, असे मत व्यक्त करत श्री. खडसे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.