district collector aurangabad and maratha kranti morcha | Sarkarnama

औरंगाबादमध्ये आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पोलिस ठाण्यातच रोखले

राजेभाऊ मोगल
सोमवार, 30 जुलै 2018

औरंगाबाद : आरक्षणाच्या मागणीची पुर्तता होत नसल्याने सोमवारी (ता.30) येथे पुन्हा एका तरुणाने रेल्वेखाली बलिदान दिले. यानंतर समाज बांधवांनी तब्बल तीन तास रास्ता केल्यानंतर तोडगा काढण्यास आलेल्या जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडून मागण्यांबाबत लेखी घेण्यात आले. मात्र, त्यात मदतीचा ठोस उल्लेख नसल्याने संतप्त आंदोलकांनी मदतीची घोषणा करा, असे म्हणत पोलिस ठाण्यातच त्यांना रोखले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 10 लाख रुपये व कुटुंबातील एका व्यक्‍तीला नोकरीत प्राधान्य असे लिहून दिले. 

औरंगाबाद : आरक्षणाच्या मागणीची पुर्तता होत नसल्याने सोमवारी (ता.30) येथे पुन्हा एका तरुणाने रेल्वेखाली बलिदान दिले. यानंतर समाज बांधवांनी तब्बल तीन तास रास्ता केल्यानंतर तोडगा काढण्यास आलेल्या जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडून मागण्यांबाबत लेखी घेण्यात आले. मात्र, त्यात मदतीचा ठोस उल्लेख नसल्याने संतप्त आंदोलकांनी मदतीची घोषणा करा, असे म्हणत पोलिस ठाण्यातच त्यांना रोखले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 10 लाख रुपये व कुटुंबातील एका व्यक्‍तीला नोकरीत प्राधान्य असे लिहून दिले. 

गेल्या नऊ दिवसांपासून येथे ठिय्या आंदोलन सुरु आहे. मागील आठवड्यात कायगाव येथील काकासाहेब शिंदे व देवगाव रंगारी येथील जगन्नाथ सोनवणे यांनी आरक्षणासाठी बलीदान दिले. त्यानंतर संतप्त झालेल्या आंदोलकांना अद्यापही शांत करण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. दरम्यान आरक्षणाच्या मागणीसाठी रविवारी (ता. 29) रात्री दहा वाजेच्या सुमारास प्रमोद होरे पाटील या तरुणाने रेल्वेखाली उडी मारून बलीदान दिले. याप्रकारानंतर सोमवारी (ता.30) सकाळपासूनच कायम वर्दळीचा रस्ता असलेल्या जालना रोडवर रास्तारोको आंदोलन केले गेले. तब्बल तीन तासानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथे धाव घेत मुकुंदवाडी पोलिस ठाणे गाठले. यावेळी समन्वयकांशी चर्चा करून रास्तारोको मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, आधी मागण्या मान्य झाल्याचे लेखी पत्र द्या, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली होती. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लेखी पत्रामध्ये मदतीबद्दल थेट उल्लेख केलेला नव्हता. त्यामुळे थेट मदतीची घोषणा करा, म्हणत आंदोलकांनी पोलिस ठाण्यातच जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 10 लाख रुपये आणि कुटुंबातील व्यक्‍तीला नोकरीमध्ये प्राधान्य दिले जाईल, अशी घोषणा केली. त्यानंतरच आंदोलक शांत झाले. 
घोषणाबाजीपुढे पोलिस झाले हतबल 
दोन वर्षापासून आंदोलने सुरु आहेत. तरीही सरकारने का तोडगा काढलेला नाही, असे म्हणत आंदोलकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार राम कदम यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी आंदोलकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर तर आंदोलक आणखी जोरजोरात घोषणा देत होते. त्यामुळे पोलिस हतबल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख