Is District co operative bank being handed over to administrator! | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

जिल्हा बॅंकेवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली

संपत देवगिरे : सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 1 एप्रिल 2017

 बॅकेने गेल्या दोन वर्षात कामकाजात बॅंकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्याची चौकशी सुरु केली आहे. त्याचा अहवाल लवकरच शासनाला सादर केला जाईल.

- निळकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकार विभाग, नाशिक.

सहकार विभागाच्या नोटीसला उत्तर दिले आहे. सवर् कामकाज नियमानुसारच झाले आहे. मात्र राजकीय सापत्न वागणूकीतून हे सर्व सुरु आहे.

- नरेंद्र दराडे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा सहकारी बॅंक.   

नाशिक: कामकाज काय करावे हे अध्यक्षांना उमजत नाही. संचालक बॅंकेत फिरकत नाही. वसुली ठप्प अन् सरकार मदतीसाठी तयार नाही. या शुक्लकाष्ठांतून बाहेर पडण्याची धडपड सुरु आहे. मात्र त्याआधीच सहकार विभागाने कलम 88 ची नोटीस बजावल्याने जिल्हा बॅंकेवर प्रशासक नियुक्तीच्या हालचाली सुरु झाल्या. त्यामुळे भाजपचे संचालक अस्वस्थ झाले आहेत.

जिल्हा बॅंकेच्या गेल्या दिड वर्षात शेतकरी व सहकारी संस्थांच्या पाठीशी उभे  राहण्याऐवेजी  वाद-विवाद अधिक झाले. जवळपास पंचवीस हजार शेतक-यांना यंदा पीक कर्ज मिळालेले नाही. कर्जभरले तर पुन्हा पीककर्ज मिळणार नाही ही धास्ती अन् दुसरीकडे कजर्माफीची चर्चा यामुळे जिल्ह्यातील कर्जफेड अवघी तीन टक्के झाली. त्यामुळे बॅंकेची अवस्था बुडत्याचा पाय खोलात अशी झाली. यामध्ये बॅंकेत सत्ताधारी भाजपशी संबधीत सात संचालक आहेत. तर अध्यक्ष नरेंद्र दराडे, उपाध्य़क्ष सुहास कांदे यांसह सहा संचालक भाजपशी संबंधीत आहेत. यात या दोन्ही पक्षांची सत्तेत मैत्री असली तरी संचालक असलेल्या बॅंकेचा गट यातील विभागणीत एकमेकांशी अजिबात जमत नाही. त्यात राष्ट्वादी काॅंग्रेस, काॅंग्रेस आणि माक्सर्वादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका सदस्याच्या कलानुसार सत्तेचा लंबक फिरत असल्याने दोन्ही पक्षांची अवघड अवस्था आहे. त्यात सरकार बॅंकेला काहीच मदत करत नसल्याची भावना शेतकऱयांत पसरल्याने भाजपचे संचालकही अस्वस्थ झाले आहेत. 

राज्य शासनाकडून काहीही मदत नाही. त्याने बॅंकेपेक्षा शेतकऱयांची कोंडी झाली. त्यातच आता बॅंकेने 2015 मध्ये विद्यमान पदाधिका-यांनी तिजोरी कऱेदी, सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती, 400 कर्मचा-यांची भरती आणि सीसीटीव्ही खरेदीत निकषांचे पालन न करता नियमांचे उल्लंघन व आर्थीक नुकसान केल्याने जिल्हा सहकार उपनिबंधकांनी नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे गेले काही दिवस बॅंकेवर प्रशासन नियुक्तीच्या हालचालींच्या चर्चेला गती आली. ते जिल्ह्याचे राजकारण ढवळण्यास कारणीभूत ठरले आहे.
 

संबंधित लेख