district central bank | Sarkarnama

शेतकऱ्यांना तातडीचे दहाहजार देण्यासही जिल्हा बॅंकांचा नकार

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 15 जून 2017

जळगाव : शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यानंतर नवीन कर्ज, तातडीचे दहा हजार देण्याबाबत शासनाने परिपत्रक प्रसिध्द केले आहे. मात्र कोणतेही आदेश हे स्पष्ट नसून संभ्रमात टाकणारे आहेत. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा बॅंका तातडीचे दहा हजाराचे कर्ज देवू शकणार नाहीत. शासनाने नवीन स्पष्ट आदेश द्यावेत तसेच बॅंकांना स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा असे स्पष्ट मत जळगाव जिल्हा बॅंकेचे व्हाईस चेअरमन आमदार किशोर पाटील यांनी व्यक्त केले आहेत. 

जळगाव : शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यानंतर नवीन कर्ज, तातडीचे दहा हजार देण्याबाबत शासनाने परिपत्रक प्रसिध्द केले आहे. मात्र कोणतेही आदेश हे स्पष्ट नसून संभ्रमात टाकणारे आहेत. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा बॅंका तातडीचे दहा हजाराचे कर्ज देवू शकणार नाहीत. शासनाने नवीन स्पष्ट आदेश द्यावेत तसेच बॅंकांना स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा असे स्पष्ट मत जळगाव जिल्हा बॅंकेचे व्हाईस चेअरमन आमदार किशोर पाटील यांनी व्यक्त केले आहेत. 

जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकही युतीच्या ताब्यात आहे. बॅंकेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे नेते एकनाथराव खडसे यांच्या कन्या ऍड. रोहिणी खडसे-खेवलकर चेअरमन आहेत. शिवसेनेचे आमदार किशोर पाटील हे व्हाईस चेअरमन आहेत. आ. पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत थेट राज्य शासनावरच हल्ला चढविला शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. मात्र त्याचेच दोन दिवसाचे अध्यादेश पाहिल्यास ही घोषणा फसवी वाटत आहे. 31 मार्च 2016 चे थकित कर्ज माफ करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र यावर्षाचे कर्ज 75 टक्के शेतकऱ्यांनी भरले आहे. 31 मार्च 2017 चा कर्ज शेतकऱ्यांकडे थकित आहे, त्यामुळेच तो पुढील कर्ज घेण्यास अपात्र आहे.

परंतु या कर्जाबाबत शासनाचा कोणताही उल्लेख नाही. या शिवाय शेतकरी थकबाकीदार असल्यास त्याला पुढचे कर्ज देवू नये असा सहकाराचा कायदा सांगतो. मग थकबाकीदारांना दहा हजाराचे कर्ज देवून बॅंका कायद्याचे उल्लघंन करून अडणीत यावे अशी शासनाची अपेक्षा आहे काय? असा सवालही त्यानी केला. या शिवाय नोटाबंदीच्या काळात जिल्हा बॅंकाकडे जमा झालेल्या नोटा रिझर्व्ह बॅंकेने स्विकारलेल्या नाहींत अशा स्थितीत बॅंकाकडे रक्कम नाही, त्यामुळे जर शेतकऱ्यांना तातडीने कर्ज द्यावयाचे असेल तर शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकाना तातडीने निधी द्यावा. तसेच कर्जवाटपासंदर्भात संभ्रमीत आदेश रद्द करून नवीन आदेश लवकरच पारित करावेत असेही त्यांनी म्हटले आहे. 

संबंधित लेख