मराठा आरक्षणाबाबत झाली मध्यरात्रीपर्यंत खलबते 

मुंबई  : मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यासाठी अभूतपूर्व अपवादात्मक परिस्थिती आहे का, हा न्यायालयाने गेल्या निर्णयाच्या वेळी उपस्थित केलेला प्रश्‍न पुन्हा अंमलबजावणीतील अडसर ठरू नये; यासाठी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मराठा आरक्षण उपसमिती आणि महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी ज्येष्ठ विधीज्ञ तसेच निवृत्त न्यायमूर्तींशी चर्चा केली.

16 टक्के आरक्षणाचा निर्णय गेल्या सरकारने घेतला होता. त्यामुळे त्याच्या खाली आरक्षण मर्यादा असू नये, असे आग्रही प्रतिपादन मंत्र्यांनी केले असल्याने ही मर्यादा कशी टिकवता येईल, यावर बुधवारी मध्यरात्रीपर्यंत खलबते  सुरू होती .

मराठा समाजाची लोकसंख्या 32 टक्के असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. मात्र, ही टक्केवारी 1932 मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार असल्याचा आक्षेप आरक्षण विरोधकांकडून उपस्थित होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे कोणत्या अपवादात्मक परिस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला, तसेच 16 टक्के का, यावर आज खल सुरू होता. 

ओबीसी समाजाला आश्‍वस्त करण्यासाठी 52 टक्के प्रमाणात कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असे हे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. तसेच ओबीसी नेते आरक्षणाचे अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांच्यासह संबंधितांशी सल्लामसलत करण्यात आली. 

सत्तापक्ष  प्रस्तावाबाबत कमालीचा आश्‍वस्त असून हे आरक्षण टिकेलच, असे सांगितले जाते आहे. आरक्षणाचा कायदा लागू होताच लगेचच नोकरभरतीचा प्रलंबित निर्णय अमलात आणला जाईल. त्यात किमान 72 हजार युवकांना सरकारी नोकरीत संधी मिळण्याची शक्‍यता आहे. नोकरीचे दरवाजे खुले झाल्याने तरुण वर्गातील असंतोष संपेल, अशी मंत्रीगटाला खात्री वाटते. 

मात्र, ओबीसी आमदार अजूनही काहीसे अस्वस्थ असल्याचे भाजपतील सूत्रांनी मान्य केले. कृती अहवालासह कायदा मांडताच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करणे शक्‍य नसल्याचे एका ज्येष्ठ विरोधी नेत्याने मान्य केले. मात्र, धनगर आणि मुस्लिम समाजाचे आरक्षण हा आमच्या हातातील मुद्दा आहे, असेही या नेत्याने सांगितले.