Discussion on State budget completed in absence of opposition | Sarkarnama

शिवसेनेच्या कर्जमाफीच्या आक्रोशाला औचित्याच्या मुद्द्याचा उतारा

ब्रह्मदेव चट्टे- सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 23 मार्च 2017

शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभा राहीला पाहीजे. त्यासाठी पायाभुत सुविधा अर्थसंकल्पातून उभारणे आवश्यक होते. बोटावर मोजल्या जाणाऱ्या उद्योजकांना कोट्यावधीची कर्जमाफी करताना शेतकऱ्याला का डावलेले जातेय. थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली पाहीजे. - आमदार शंभूराजे देसाई

मुंबई - विधानसभेच्या आजच्या बाराव्या दिवशी अर्थसंकल्प चर्चाविनाच मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे संतापलेल्या शिवसेना आमदारांना विधानसभेचे कामकाज संपता-संपता औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे कर्जमाफीची मागणी नोंदवण्याची संधी सरकारने दिली. परंतू, सरकारने त्यावर कोणतेही निवेदन केले नसल्याने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. विधानसभेचे दिवसभराचे  कामकाज पुर्ण झाल्याने सभाग्रह स्थगीत करण्यात आले.

काल( ता.23) विधानसभेत विरोधी पक्षाने कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने अर्थसंकल्पीय चर्चा उरकण्यात आली. परंतू, शिवसेनेने आक्षेप घेतल्यानंतर कामकाज संपताना शिवसेना आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना कर्जमाफीवर भुमिका मांडण्याची संधी दिली गेली. त्यानंतर बोलताना आ. डॉ. जयप्रकाश मुंदडा  म्हणाले, ''कर्जमाफी झालीच पाहीजे अशी भावना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. परंतू, अर्थसंकल्पात कोणतीच तरतूद करुन दिली नाही. सुटीच्या दिवसात मतदारसंघात लोकांच्या प्रश्नांना तोंड देणे मुश्किल झाले होते. लोकप्रतिनिधींवर रोष निर्माण झाला आहे. 'धन्याला धतुरा, चोराला खजिना' दिल्याची भावना व्यक्त होत आहे. ऑनलाईन लॉटरीचे 1100 कोटी वसुल करत नाही. मग कारखानदारांचे पैसे माफ केले? मग शेतकऱ्याला कर्जमाफी का नाही.  शेतकरी वाचला तर देश वाचेल.'' चांगला पाऊसपाणी होऊनही नोटाबंदीने शेतकरी लुटला गेल्याचेही त्यांनी सांगितले.  

आमदार अनिल कदम म्हणाले,  ''शेतकरी सरकारकडे नजरा लावून आहे. शेतकरी अडचणीत असताना सरकार शांत कसे बसू शकते? केंद्राकडून आश्वासन मिळाले. परंतू, अजूनही दिलासा नाही. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीची घोषणा केली. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असताना 1 लाख 14 हजार कोटींचे काॅर्पोरेट कर्ज माफ होताना शेतकऱ्यांनी काय पाप केले ते स्पष्ट केले पाहिजे.'' उद्योजकांचे कर्ज राईट आॅफ केले तसेच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.

केंद्राकडे शिष्टमंडळ गेले, पण उत्तरप्रदेशाला वेगळा न्याय महाराष्ट्राला वेगळा न्याय असे का, असा प्रश्न आ. शंभूराजे देसाई यांनी उपस्थित केला. ''शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभा राहीला पाहीजे. त्यासाठी पायाभुत सुविधा अर्थसंकल्पातून उभारणे आवश्यक होते. बोटावर मोजल्या जाणाऱ्या उद्योजकांना कोट्यावधीची कर्जमाफी करताना शेतकऱ्याला का डावलेले जातेय. थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली पाहीजे. शेतीला वीज नाही. जलयुक्त शिवाराचा फायदा ठेकेदाराला न होता शेतकऱ्याला झाला पाहीजे'', असे ते आपल्या भाषणात म्हणाले.

 

भाजपच्या जाहिरनाम्यात कर्जमाफीचे आश्वासन होते अशी आठवण करून देत सरकारने कर्जमाफी करण्याची मागणी भाजपा आमदार अशिष देशमुख यांनी केली. ते म्हणाले, ''सरकार सातवा वेतन आयोग लागू करतो, तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याविरोधात जनतेने अन्नत्याग आंदोलन करत आपला रोष दाखवून दिला आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत आ. भीमराव धोंडे,  सुभाष साबणे, आ. मंगलप्रभात लोढा, उन्मेष पाटील यांनी कर्जमाफीची मागणी केली.

समृद्धी महामार्गाचे 30 हजार कोटी कर्जमाफीसाठी वळवा
- आ. विजय औटींची मागणी
अल्प आणि अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी झाली पाहीजे. समृद्धी महामार्गासाठी 40 हजार कोटी दिले जात आहेत. पायाभुत प्रकल्पांसाठी कोट्यावधीची तरदूत करत असताना शेतकऱ्याला कर्जमाफीपासून वंचित का ठेवता? असा प्रश्न आमदार विजय औटी यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, ''पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी करताना शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून भुसंपादन केले जाते. भूसंपादनाच्या अडचणी असताना प्रकल्पांचा आग्रह कशासाठी? समृध्दीच्या मार्गातून 30 हजार कोटी बाहेर काढा. जगवणारा पोशिंदा जगला पाहीजे. शेतकऱ्याला आमचा आधार वाटला पाहीजे असे सरकारचे धोरण हवे. जलयुक्त शिवाराला अत्यल्प तरदूत का? सरकार पाण्याला प्राधान्य देणार सांगते, मग तरदूत का घटविली जाते."

संबंधित लेख