diffrences in BJP over liquor ban | Sarkarnama

मद्यविक्री बंदीवरून पुणे भाजपमध्येच वाद 

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 18 मे 2017

पालकमंत्र्यांनी याबाबत अनुकूलता दाखवत याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र सत्ताधाऱ्यांतच या प्रश्‍नावर कोणती भूमिका घ्यावी, यावर मतभेद आहेत. महापौरांनीच आता शहरातील मद्यविक्रीवरील बंदी कायम ठेवण्याचे पत्र पाठविल्याने मुख्यमंत्री आता कोणाचा आग्रह मान्य करतात, हे पाहायला हवे.  

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीतून जाणारे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांच्या 500 मीटर परिसरातील मद्यविक्री राज्य सरकारने उठवू नये, या मागणीसाठी शिवसेनेने महापालिकेच्या आवारात गुरुवारी टाळ-मृदगांच्या गजरात भजन आंदोलन केले.

दुसरीकडे स्वतः महापौर मुक्ता टिळक यांनी राज्य सरकारने ही बंदी उठवू नये, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट हे दारूबंदीची मर्यादा शिथिल करण्यास अनुकूल असताना महापौरांनी लिहिलेले पत्र म्हणजे पक्षांतर्गत वादाचा परिणाम असल्याचे मानण्यात येत आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर 500 मीटर परिसरामध्ये मद्यविक्री आणि बारवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यानुसार आता शहरांमधून जाणाऱ्या सर्व महामार्गांवरील मद्यविक्री बंद आहे.

मद्यविक्रीवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यास महापालिकेने विरोध दर्शविला असून, त्या बाबतचा निर्णय पाटबंधारे विभागाने राज्य सरकारमार्फत घ्यावा, असे पत्र आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पुण्यात दारुची दुकाने सुरु करण्यावरू राजकीय रण पेटले आहे.

शिवसेनेने महापालिकेत आंदोलन करुन विरोध केला. त्यात भगव्या साड्या परिधान करुन महिला, भगव्या टोप्या घालुन कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले, नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार, बाळा ओसवाल, अविनाश साळवे, विशाल धनवडे, नाना भानगिरे, संगीता ठोसर, पल्लवी जावळे, श्वेता चव्हाण, प्राची आल्हाट, तसेच अशोक हरणावळ, महिला आघाडीच्या राधिका हरिश्‍चंद्रे,मकरंद पेठकर, संजय वाल्हेकर, राजेश परदेशी आणि कार्यकर्ते त्यात सहभागी झाले होते. 

याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस घेणार असल्याचे सांगण्यात येते. हॉटेल व्यावसायिकांनी पालकमंत्री बापट यांची भेट घेऊन बंदी उठविण्यासाठी गळ घातली होती.

पालकमंत्र्यांनी याबाबत अनुकूलता दाखवत याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र सत्ताधाऱ्यांतच या प्रश्‍नावर कोणती भूमिका घ्यावी, यावर मतभेद आहेत. महापौरांनीच आता शहरातील मद्यविक्रीवरील बंदी कायम ठेवण्याचे पत्र पाठविल्याने मुख्यमंत्री आता कोणाचा आग्रह मान्य करतात, हे पाहायला हवे.  
 

संबंधित लेख