different jail for pimpari chinchawad | Sarkarnama

आयुक्तालयानंतर आता पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र मध्यवर्ती कारागृहाची मागणी

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 18 नोव्हेंबर 2018

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडसाठी तीन महिन्यापूर्वी (स्वातंत्र्यदिनी) स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय झाले. मात्र, उद्योगनगरीसाठी स्वतंत्र मध्यवर्ती कारागृह (तुरुंग) नाही. एवढेच नाही, तर प्रत्येक पोलिस ठाण्यालाही लॉकअप नाही. त्यामुळे आयुक्तालय होण्यासाठी पाठपुरावा केलेले पिंपरीचे शिवसेना आमदार ऍड. गौतम चाबुकस्वार यांनी आता स्वतंत्र "जेल'साठीही तो सुरू केला आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी दिली आहे. 

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडसाठी तीन महिन्यापूर्वी (स्वातंत्र्यदिनी) स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय झाले. मात्र, उद्योगनगरीसाठी स्वतंत्र मध्यवर्ती कारागृह (तुरुंग) नाही. एवढेच नाही, तर प्रत्येक पोलिस ठाण्यालाही लॉकअप नाही. त्यामुळे आयुक्तालय होण्यासाठी पाठपुरावा केलेले पिंपरीचे शिवसेना आमदार ऍड. गौतम चाबुकस्वार यांनी आता स्वतंत्र "जेल'साठीही तो सुरू केला आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी दिली आहे. 

सध्या पिंपरी-चिंचवडमधील कच्चे कैदी (अंडरट्रायल) तसेच शिक्षा झालेल्यांनाही पुणे येथील येरवडा तुरुंगात ठेवले जात आहे. एवढेच नाही,तर राज्यभरातीलही कैदीही तेथे आहेत. त्यामुळे तेथे क्षमतेच्या तिप्पट कैदी झाले आहेत. त्याचा ताण प्रशासनावर येत आहे. दोन हजार क्षमतेच्या येरवडा तुरुंगात सध्या एकूण साडेपाच हजार कैदी आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय केले, तसे जेलही केले, तर येरवडा कारागृहावरील ताण कमी होईल, असे चाबुकस्वार यांनी सरकारनामाशी बोलताना सांगितले. 

52 प्रकारची विविध न्यायालये असलेल्या उद्योगनगरीतील मोशी येथील जिल्हा न्याय संकुलाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने जागाही दिली आहे. मात्र, निधीअभावी या संकुलाचे काम गेली काही वर्षे सुरूच होऊ शकलेले नाही. परिणामी शहरात न्यायालय सुरू झाल्यापासून म्हणजे गेल्या 30 वर्षापासून ते भाड्याच्याच अपुऱ्या जागेतच सुरू आहे. त्यामुळे साडेपाचशे कोटी रुपये खर्च येणाऱ्या या न्याय संकुलासाठी निधी देण्यासाठी प्रश्‍न दिला असल्याची माहिती पिंपरीच्या आमदारांनी दिली. 

उद्योगनगरीतील एमआयडीसीच्या शंभर हेक्‍टर जागेवर झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाकडेही त्यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हजेरी लावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, सुट्या वगळता जेमतेम आठवडाभर चालणाऱ्या या अधिवेशनामध्ये किती कामकाज होईल व त्यात हे प्रश्‍न पटलावर येतील की नाही, याविषयी मात्र ते साशंक दिसले. 

संबंधित लेख