पुण्यातील दारू दुकानांचा ओपनर सीएमच्या हाती 

पुणे : पुण्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य मार्गांलगतची दारू दुकाने पुन्हा सुरू करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले आहेत. या नेत्यांनी पुणे पालिकेच्या हद्दीतून जाणारे हे मार्ग पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र यावरील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. भाजपच्या काही नेत्यांनी याबाबत सीएमकडे "शिष्टाई' करण्याची तयारी दाखविल्याची चर्चा आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य व राष्ट्रीय महामार्गापासून 500 मीटर अंतरावरील दारू दुकाने, पब, बिअरबार, परमीट रूम बंद झाले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील 2600 पैकी 1600 दुकाने या निर्णयामुळे बंद आहेत. पुणे शहरातील दारूची बाजारपेठ पाच ते सहा हजार कोटी रूपयांची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 70 टक्के दारूविक्री दुकाने बंद आहेत. 500 मीटरच्या हद्दीबाहेरील दुकानांतील विक्री मात्र वाढली आहे. तेथे शौकीन मंडळी रांग लावून दारूची खरेदी करत आहेत. 
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हॉटेल व्यवसायाला बसला आहे. तेथील ग्राहकांची संख्या 50 टक्‍क्‍यांहून कमी झाली आहे. या साऱ्या परिस्थीमुळे हॉटेल व्यावसायिकांनी आता राजकीय नेत्यांचे उंबरे झिजविण्यास सुरवात केली आहे. काही बिअर बार किंवा हॉटेल हे राजकीय नेत्यांचीच असल्याने हे नेतेही आता सरसावले आहेत. या सर्वच पक्षांतील नेत्यांचा समावेश आहे. 
याबाबत पुण्यातील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे झाली होती. यानुसार पुणे शहरातील राष्ट्रीय व राज्य मार्ग पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याचा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे पाठवावा, असे ठरण्यात आले. तसे पत्र पुणे पालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच हॉटेल व्यावसायिकांच्या संघटनेने पालकमंत्री गिरीश बापट यांची भेट घेऊन हे रस्ते "डि नोटिफाय' करण्याची मागणी केली. पालिकेतील काही पदाधिकाऱ्यांनीही या निर्णयास पाठिंबा दिला आहे. पालिका हद्दीबाहेरील मार्ग हे "पीएमआरडीए'कडे हस्तांतरीत करावेत. म्हणजे पालिका हद्दीबाहेरील दुकानेही सुरू होतील, अशीही सूचना हॉटेल व्यावसायिकांनी केली होती. त्यावर मात्र अद्याप निर्णय झालेला आहे. मुंबई पालिकेच्या हद्दीबाहेरील रस्ते "एमएमआरडीए'कडे देण्याची तयारी तेथे सुरू असल्याचे कळाल्यानंतर पुण्यातही या प्रयत्नांना सुरवात झाली आहे. 
अर्थात रस्त्यांचा दर्जा काढून घेण्याचा अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्री घेणार आहेत. हा दर्जा काढल्यास या रस्त्यांना केंद्र सरकारतर्फे मिळणाऱ्या निधीस मुकावे लागणार आहे. दुसरीकडे दुकाने बंद राहिल्यास राज्य सरकारला उत्पादन शुल्काच्या महसुलास मोठा फटका बसत आहे. हॉटेल व्यावसायिकांच्या बाजूने निर्णय घेतल्यास भाजप सरकार हे दारूस प्रोत्साहन देत असल्याची टीका होईल आणि परवानगी नाही दिली तर आर्थिक फटका सहन करावा लागेल, अशा कात्रीत राज्य सरकार अडकले आहे. काही जिल्ह्यांतील एक-दोन रस्ते डी-नोटीफाय झाले असले तरी अद्याप एखाद्या संपूर्ण शहरातील सर्वच रस्ते डि-नोटिफाय करण्याचे "धाडस' अद्याप सरकारने दाखविलेले नाही. तरीही तुमचे काम मुख्यमंत्र्यांकडून करून देतो, असे सांगत काही भाजप नेत्यांनी "शिष्टाई'ची तयारी दाखविल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. दारू दुकानदार आणि हॉटेल व्यावसायिक यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याने त्यांनीही अशा "शिष्टाई'ला संमती दिल्याचे सांगण्यात येते. आता ही "शिष्टाई'यशस्वी होणार की नाही, हे काही दिवसांत स्पष्ट होईल.