दमानियांसंदर्भातील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार - एकनाथ खडसे

औरंगाबाद : अंजली दमानिया यांच्यासह इतर पाच जणांविरुध्द मुक्ताईनगर पोलीस ठाण्यात माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हा एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश नुकतेच दिले. या निर्णयाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करणार असल्याचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सरकारनामाशी बोलतांना सांगितले. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह अन्य पाचजणांविरूध्द दाखल एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. वि.भा कंकणवाडी यांनी दिले होते. 

श्रीमती दमानिया यांनी माजी मंत्री एकनाथ खडसे कुटुंबीयांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका 46/2016 दाखल केलेली आहे. या याचिकेमध्ये त्यांनी श्री. खडसे यांचे चोपडा अर्बन को- ऑपरेटिव्ह बॅंकेवरील नऊ कोटी 50 लाखाचा आणि 10 लाखांचा असे दोन डीडी जोडलेले आहेत. या संदर्भात बोलतांना एकनाथ खडसे म्हणाले, हे डीडी खोटे असून, बनावट दस्ताएवजा आधारे तयार करण्यात आलेले आहेत. आपली बदनामी करण्याच्या उद्देशानेच हे करण्यात आले. हे बनावट डीडी आणि त्या संदर्भातील खोटा दस्तऐवज खरे असल्याचे भासवून खंडपीठात दाखल याचिकेमध्ये त्याचा उपयोग करण्यात आला. हे डीडी आरोपींनी कसे मिळविले, त्यांच्याकडे कसे आले याच्या तपासासंदर्भात मुक्ताईनगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. 

मात्र गुन्हा नोंदविण्यास नकार देण्यात आल्यानंतर मुक्ताईनगर न्यायालयातून 156 (3) अन्वये आदेश प्राप्त करवून फसवणूक, कटकारस्थान, बनावट दस्तऐवज तयार करणे आदी विविध कलमांखाली श्रीमती अंजली दमानिया, रोशनी राऊत, गजानन मालपुरे, सुशांत कुऱ्हाडे, सदाशिव सुब्रमण्यम आणि चार्मीन फर्न्स यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. सदर चेक बनावट आहेत हे न्यायालयालाही मान्य आहे. पीएसपीनेही स्वतः त्यांच्या सहीने हे फेक असल्याचा रिपोर्ट दिला आहे. त्यांच्यावतीने असं कोणतेही डॉक्‍यूमेंट न दिल्याचे दप्तर सादर करण्यात आले आहे. आमची बॅंक आधीच अवसायनात असल्याने तसा अधिकार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. असे असले तरी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर असून या सर्व बाबी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करणार असल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले. 

....यामुळे झाला गुन्हा रद्द 
सदर गुन्हा रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका श्रीमती दमानिया आणि इतरांनी खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे श्री. खडसे यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका अजून प्रलंबित आहे. या याचिकेतही श्री. खडसे यांनी अर्ज दाखल करून, या डीडीसंदर्भात पोलीस अधीक्षकांनी चौकशी करून, आपला याच्याशी काही संबंध नसल्याचा अहवाल दिलेला असल्याने ही जनहित याचिका रद्द करण्याची विनंती केलेली आहे. 

खंडपीठात दाखल याचिकेवरील सुनावणीत दमानियांतर्फे म्हणणे मांडण्यात आले, त्यानूसार मूळ जनहित याचिकेवर चार सप्टेंबर 2017 रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला नोटीस काढून म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. या दोन्ही डीडीसह हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्या संदर्भात एफआयआर दाखल करणे चुकीचे आहे. याचिकेवर सुनावणीअंती खंडपीठाने एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात श्रीमती दमानिया यांनी स्वतः तसेच इतरांतर्फे ऍड. विजय बी. पाटील आणि शासनातर्फे ऍड. अमरजितसिंग गिरासे यांनी काम पाहिले.