curruption | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

वांद्रेमधील शासकीय कर्मचारी वसाहतीत 100 कोटींचा घोटाळा

तुषार खरात, संजीव भागवत
मंगळवार, 18 एप्रिल 2017

मुंबई : वांद्रे शासकीय कर्मचारी वसाहतीतील इमारतींची कामे न करताच तब्बल 100 कोटींहून अधिक रूपयांची खोटी बिले सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काढली आहेत. खोट्या कामांची खोटी बिले काढण्यासाठी ठराविकच संस्थांनाच परस्पर टेंडर वाटून कोट्यवधी रूपयांचा अपहार करण्यात आला असून यासंदर्भात विभागाने केलेल्या चौकशी अहवालानंतर एकाही अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई झाली नसल्याची धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे. 

मुंबई : वांद्रे शासकीय कर्मचारी वसाहतीतील इमारतींची कामे न करताच तब्बल 100 कोटींहून अधिक रूपयांची खोटी बिले सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काढली आहेत. खोट्या कामांची खोटी बिले काढण्यासाठी ठराविकच संस्थांनाच परस्पर टेंडर वाटून कोट्यवधी रूपयांचा अपहार करण्यात आला असून यासंदर्भात विभागाने केलेल्या चौकशी अहवालानंतर एकाही अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई झाली नसल्याची धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे. 
कहर म्हणजे जी कामे न करता त्यांची बिले लाटली त्याच कामांसाठी सरकारने पुन्हा मार्च महिन्याच्या अखेरीस 35 कोटी रूपये मंजूर केले असल्याने या घोटाळ्याचे धागेदोरे वरपर्यंत पोहोचले असल्याचे बोलले जात आहे. वांद्रे पूर्व येथे असलेल्या शासकीय कर्मचारी वसाहतीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभाग क्र-1 आणि 2 या ठिकाणी बोगस कामे करण्यात आली असून कामाचे मूळ अंदाजपत्रक, मूळ देयके, मूळ मोजमाप पुस्तके यांच्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तफावती आढळल्या आहेत. यासाठी नेमलेल्या चौकशी समितीपुढे अनेक धक्‍कादायक बाबी उजेडात आल्या आहेत. माहिती अधिकार चळवळीतले कार्यकर्ते राजू खरे यांनी हा चौकशी अहवाल मिळविला आहे. 
वसाहतीमध्ये एकूण 42 आणि नंतर 34 इमारतींमध्ये विविध कामे केल्याचे दाखवून त्याची खोटी बिले मंजूर झाली आहेत. समितीला 76 कामांचे दस्तावेज हाती लागले होते. यात शहाबाद फरशी, पेव्हर ब्लॉक, कॉंक्रीटवर गवत दाखवून बिले काढली असून गटारांच्या कामाची तरतूद नसताना कामे दाखवली आहेत. कामांसाठी लावण्यात आलेल्या मजूर, हेल्पर, सुतारांच्या कामांचा हजेरीपट, तपशीलच ठेवण्यात आला नसून ज्या सदनिकांचे कामे करण्यात आली असे दाखविण्यात आले आहे. त्या सदनिकांचा क्रमांक कुठेही दाखविण्यात आला नाही तर अनेक इमारतींमध्ये चेंबर कव्हर्स, व्हेंटीलेटर, लाकडी फ्रेम आदी नोंदविण्यात आले असले तरी त्या कोणत्याही इमारतींमध्ये चौकशी समितीला ही कामे सापडली नाहीत. याविषयी कागदपत्रांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अफरातफर करण्यात आली आहे. अनेक खोल्यांमध्ये प्लास्टर, रंग काढणे-लावणे आदींच्या मापांमध्ये अव्वाच्या सव्वा नोंदणी करण्यात आल्या आहेत. तर रंगकाम भाडेकरूनी केलेले असताना त्यासाठीची बीलेही तयार करून लाखो रूपयांच्या रकमा अभियंत्यांनी लाटल्या आहेत. अनेक इमारतींच्या खिडक्‍याची नोंद कामकाजात असली तरी प्रत्यक्षात खिडक्‍याच गायब आहेत. यात अधिकाऱ्यांसोबत विविध स्वरूपाच्या काम करणाऱ्या मजूर संस्थांही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. अनेक संस्थांची लेटरहेड आणि त्यांनी देयकांसाठी तयार केलेला मसुदा, त्यावरही सह्या बनावट असल्याची बाब चौकशी समितीच्या नजरेस आली आहे. या घोटाळ्यातील अधिकारी, कंत्राटदार यांच्या कारवाई करण्याची मागणी भाजपाचे आमदार व विधानमंडळाच्या अंदाज समितीचे सदस्य चरण वाघमारे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. 

मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार नोंदवलीय - वाघमारे 
अंदाज समितीचे काम करत असताना वांद्रे येथील कामाची अनियमितता समोर आली. आम्ही ग्रामीण भागातील विकासासाठी निधी सरकारला मागत असतो, पण तो मिळत नाही, मात्र कामेच न करता काही अधिकारी कोट्यवधी रूपये लाटतात, त्यासाठी खोटी बिले सादर करून सरकारकडून निधी मिळवून घेतात ही बाब भयंकर असल्याने त्याविरोधात आपण मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार नोदंवली होती. एकदोन नव्हे तर आठ पत्रेही दिली आहेत असे अंदाज समिती सदस्य व आमदार चरण वाघमारे यांनी सांगितले. 

संबंधित लेख