खासदार संजय काकडेंवर गुन्हा दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश 

पुणे : न्यू कोपरे गावच्या रहिवाशांची जमीन बळकावून त्यांची फसवणूक झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याने या प्रकरणात काकडे कन्स्ट्रक्‍शन कंपनी तसेच या कंपनीचे संचालक बांधकाम व्यावसायिक व खासदार संजय काकडे त्यांचे बंधू सूर्यकांत काकडे तसेच इतर संचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ई. टी. गोटे यांच्या न्यायालयाने दिले आहेत. 

चूक दुरूस्ती पत्राच्या माध्यमातून कागदपत्रात खाडाखोड करून गावकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे कागदपत्रातून स्पष्ट होत असल्याचे मत व्यक्त करून पोलसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून तपास करावा, असे या आदेशात म्हटले आहे. 

या प्रकरणाची पार्श्‍वभूमी अशी, न्यू कोपरे ग्रामस्थांनी 14 एकर जमीन सूर्यकांत काकडे यांना विकसनासाठी दिली होती. मात्र कागदपत्रात खाडाखोड करून एकूण 38 एकर जमीन घेण्यात आली. त्यातील सात एकर जमीन महापालिकेला "ऍमिनीटी स्पेस' म्हणून देण्यात आली. ऊर्वरीत 17 एकर गावकऱ्यांच्या मालकीची जमीन बेकायदेशीरपणे बळकावण्यात आल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यातील काही भागावर बांधकाम करण्यात आले तर काही भागातील प्लॉट विकण्यात आले. या प्रकरणात गावकऱ्यांनी मोठी फसवणूक झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याने संबंधितांविरूद्ध गुन्हा दाखल करून तपास करणे आवश्‍यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

या प्रकरणात न्यू कोपरे गावकऱ्यांनी महसूल विभागापासून उच्च न्यायालयापर्यंत दाद भागितली होती. न्यू कोपरे गावकऱ्यांपैकी दिलीप मोरे यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे शिवाजीनगरच्या प्रथम वर्ग न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. दोन्ही बाजू ऐकूण घेतल्यानंतर न्यायालयाने वरील निकाल दिला आहे. या प्रकरणी मोरे यांच्यावतीने ऍड. नारायण पंडीत व ऍड. सुरेखा वाडकर यांनी काम पाहिले. 

या संदर्भात खासदार संजय काकडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, 15 हेक्‍टरची "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' आम्ही घेतली होती. त्याप्रमाणे विकसन केले आहे. आम्ही कुणाचीही फसवणूक केलेली नाही, असे सांगितले. 

""या दाव्यात वादी असलेल्या दिलीप मोरे यांच्या मालकीचा प्लॉट होता. त्या बदल्यात त्यांना एक हजार चौरस फुटाची सदनिका आम्ही दिली आहे. मात्र गेली दहा वर्षे त्यांनी त्याचा ताबा न घेता कोर्टात गेले आहेत. या प्रकल्पात 358 फ्लॅट धारकांपैकी केवळ 35 जणांना आम्ही वेळेत सदनिका देऊ शकलो नाही. त्यांना नियमाप्रमाणे दरमहा प्रत्येकी 15 हजार रूपये गेली आठ वर्षापासून देत आहोत. स्वार्थी हेतूने काहीजण आम्हाला अडचणीत आणून बदनामी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या संदर्भात उच्च न्यायालयातही आम्ही प्रतिज्ञापत्र दिले असून प्रथम वर्ग न्यायालयाने केवळ तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुळात या प्रकरणात आमची बाजू मांडण्याची संधी आम्हाला मिळालीच नाही,''असे त्यांनी स्पष्ट केले.