Country & foreign liquor may become costly ! | Sarkarnama

तळीरामांनो, वित्तमंत्री मुनगंटीवार आता दारु महाग करणार !

प्रशांत बारसिंग 
गुरुवार, 20 सप्टेंबर 2018

 मद्यावरील कर वाढवून सरकारी तिजोरी आणखी भरण्याचा राज्यसरकारचा निर्णय असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळाली.

मुंबई : देशात सध्याच सर्वाधिक महाग मद्य कुठे मिळत असेल तर ते महाराष्ट्रात मिळते . मात्र वाढीव उत्पन्नासाठी सरकार आता देशी - विदेशी मद्यावरील करात आणखी १० ते १२ टक्के वाढ करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते . 

मद्याच्या उत्पादन किंमतीच्या तीनपट कर   सध्या आकारला जातो . यात आणखी 10 ते 12 टक्‍के वाढीचा प्रस्ताव असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे . यंदाच्या अर्थिक वर्षात 15 हजार कोटी उत्पन्न अपेक्षित असून करवाढीमुळे यात आणखी भर पडणार आहे.  

 मद्यावरील कर वाढवून सरकारी तिजोरी आणखी भरण्याचा राज्यसरकारचा निर्णय असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळाली.

सध्या देशभरातच इंधनाचे दर वाढल्याने राज्यांनी त्यांच्याकडील कर कमी करण्याची मागणी होवू लागली आहे. राज्यात कॉंग्रेस आघाडीची सत्ता असताना पेट्रोलवरील अधिभार प्रतिलिटर एक रूपया होता. ही  परिस्थिती ऑक्‍टोबर 2015 पर्यंत होती. मात्र त्यानंतर यामध्ये राज्यसरकारने सातत्याने वाढ केली. मे 2017 मध्ये हाच अधिभार तब्बल 11 रूपयांवर गेला.

याबाबत राज्यसरकारने भूमिका स्पष्ट केली असून इंधनावरील कर कमी करणार नसल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गेल्या आठवडयात स्पष्ट केले असले तरी  इंधनाचा जीएसटीत समावेश करण्यास राज्य सरकारची तयारी आहे . तसे झाल्यास इंधनाचे दर काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात . मात्र हे नुकसान  कुठून भरून काढायचे याबाबत विचारविनिमय सुरु असून यात तळीरामांच्या खिशाला लक्ष्य केले जाऊ शकते , असे समजते . 

मात्र  इंधनावरील अधिभाराचा निर्णय अद्याप होत नसताना मद्यावरील करवाढीचा प्रस्ताव मात्र तयार असून त्यावर कोणत्याही क्षणी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

जीएसटीच्या आधी व्हॅट, उत्पादन शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क हे राज्याच्या उत्पनाचे प्रमुख स्त्रोत होते. देशभराज जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर इंधनावरील कर आणि उत्पादन शुल्कचा महसूल राज्याच्या वाट्याला  आला. त्यामुळे यावरील करवाढ राज्याच्या आखत्यारीत असल्याने त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. 

राज्यात मद्याच्या उत्पादनाच्या तीनपट कर आकाराला जातो. यामुळे राज्याच्या तिजोरीत 15 हजार कोटींची भर पडत आहे. सध्या इंधनासह मद्य दरात महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आहे. आता मद्यावर करवाढ  झाल्यास निवडणुकीच्या काळात विविध राजकीय पक्षांच्या खर्चातही वाढ होऊ शकते ! 
 

संबंधित लेख