Corrupt officers cancelled the agreement of Adivasi hostel for commission | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

16 दिवसानंतर मराठा आंदोलन मागे, गिरीष महाजनांची शिष्टाई फळाला

लाचखोर अधिकाऱ्यांनी केली उल्हासनगरच्या आदिवासी वसतीगृहाचीही अडचण? कमिशनसाठी वसतीगृहाचा करार रद्द करण्याची केली कारवाई

संजीव भागवत
सोमवार, 17 एप्रिल 2017

त्या अधिकाऱ्याचाही 'रोल' पाहू
मोठे भाडे असल्याने आम्हाला परवडत नाही यामुळे हे वसतीगृह आम्ही येथून हलवत आहोत, मात्र यात कोणत्याही मुलींची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. जूनपर्यंत आम्ही येथेच या मुलींना राहण्याची मुभा देणार आहोत. दुसऱ्या जागेचा सध्या शोध सुरू आहे. यात भाडे वर्षेभरापासून का थकले गेले आणि मूळ करार करताना 2 लाखांहून अधिक भाडे का ठरविले गेले, याचीही माहिती घेतली जात आहे. यात सध्या लाचखोर प्रकरणी अटकेत असलेल्या अतिरिक्‍त आयुक्‍त मिलिंद गवांदे आणि उपायुक्‍त किरण माळी यांचा यामागे काही रोल आहे काय, याचीही चौकशी केली जाईल - विष्णू सावरा, आदिवासी विकास मंत्री

मुंबई -  ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी मुलींसाठी सुरू असलेल्या उल्हासनगर येथील वसतीगृहाची अतिरिक्‍त आयुक्‍त मिलिंद गवांदे आणि उपायुक्‍त किरण माळी यांच्यासह एकात्मिक प्रकल्प विकास अधिकारी शहापूर सलामे आदींनी केवळ टक्‍केवारीसाठी अडचण केली असल्याची बाब समोर आली आहे.

मागील वर्षेभरापासून उल्हासनगर-5 मध्ये सुरू असलेल्या खासगी जागेतील वसतीगृहाचे आदिवासी विभागाने लाखो रूपयांचे भाडेही थकविले असून संबंधित मालकाने त्या भाड्यासाठी तगादा लावला असता हे वसतीगृह आम्हाला परवडत नसल्याने आम्ही ते खाली करत असल्याचे आदेशही या अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर काढण्यात आल्याचेही विभागातील सूत्राकडून सांगण्यात आले.

प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प शहापूर, जिल्हा ठाणे या प्रकल्पाच्या अंतर्गत उल्हासनगर येथे ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी मुलींचे वसतीगृह एका खासगी इमारतीत सुरू आहे. पूर्वी हे वसतीगृह उल्हासनगरच्या महिला व बालसुधारगृहाच्या शेजारीच असलेल्या इमारतीत सुरू होते. मात्र येथे राहणाऱ्या मुलींची महिला व बालसुधारगृहामुळे मोठी अडचण होत होती. त्यामुळे हे वसतीगृह इतरत्र हलविण्यासाठी विविध स्तरावून मागणी करण्यात आली होती.

त्या पार्श्‍वभूमीवर मागील एप्रिल महिन्यात उल्हासनगर-5 येथे कैलाशपती अपार्टमेंट या खासगी मालकाच्या इमारतीत हे वसतीगृह सुरू करण्याचा निर्णय झाला.त्याप्रमाणे झालेल्या करारानुसार प्रत्येक महिन्याला 2 लाख 83 हजार 360 इतके भाडे निश्‍चित झाल्यानंतर त्यासाठीचा करारही झाला आणि वसतीगृह सुरू झाले. मात्र आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्यानी केवळ आपल्याला या भाड्यातून टक्‍केवारी मिळत नसल्याने मागील वर्षेभरापासून या घरमालकाचे भाडे थकविले असून भाडे न देतातच आम्हाला हे वसतीगृह परवडत नसल्याचे सांगत ते खाली करण्याचे आदेशही जारी केले आहेत.

यामुळे या वसतीगृहात असलेल्या मुलींची ऐन परीक्षेच्या काळात मोठी तारांबळ उडाली असून या सर्व प्रकरणामागे लाचखोर अधिकाऱ्यांसोबतच शहापूर येथील प्रकल्प विकास अधिकाऱ्याचा हात असल्याचेही आदिवासी विभागातील सूत्राकडून सांगण्यात आले.

भाडे का परवडत नाही?
आदिवासी विभागाकडे कोट्यवधी रूपयांचा निधी पडून असताना वाडा, मोखाडा, शहापूर, मुरबाड, नंदुबार, धुळे, अहमदनगर आदी जिल्ह्यातून आलेल्या व विविध शाखेसह, पदवी, व्यावसायिक पदवी आदींचे शिक्षण घेत असलेल्या 60 मुलींसाठी आदिवासी विभागाला भाडे का परवडत नाही, असा असा सवाल स्थानिक व शिक्षक माजी आमदार रामनाथ मोते उपस्थित केला आहे.

वसतीगृह खाली करण्याचे फर्मान लाचखोर अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर वसतीगृहाच्या गृहपाल वैशाली दाभाडे यांनी काढले असल्याचेही सूत्राकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, घरमालक रमेश सेवलानी यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांपासून ते संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे आपल्या थकित भाड्याविषयी मागणी केलेली असताना त्यावर कोणताच निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे सांगितले.

 

संबंधित लेख