कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सहकार संस्थाने खालसा करण्याच्या हालचाली

मुंबई : राज्यातील कृषी व सहकार विभागात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसचा असलेला प्रभाव संपुष्ठात आणण्यासाठी भाजप सरकारने हालचाली गतिमान केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून लवकरच केंद्राचा व राज्याचा कृषी कायदा समान केला जाणार आहे. 

अडीच वर्षाच्या कारभारात भाजप सरकारला राज्याच्या कृषी व सहकार क्षेत्रात फारसा प्रभाव निर्माण करता आला नाही. त्यामुळेच एक देश एक कर ही जीएसटी प्रणाली महाराष्ट्रात स्वीकारल्यानंतर केंद्र सरकारने आता महाराष्ट्र राज्यातील कृषी व सहकाराचा कणा असणाऱ्या बाजार समित्या व पणनवर लक्ष केंद्रीत केले आहे.

केंद्राप्रमाणेच राज्याचाही कृषी कायदा असावा यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरु केल्या असून त्यासाठी विशेष समितीची नेमणूकही करण्यात आली आहे. 

केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाने नुकताच मॉडेल ऍक्‍ट पुन्हा नव्याने प्रकाशित केला आहे. या ऍक्‍टमधील अधिनियमांच्या तरतुदीचा अभ्यास करून त्यानुसार महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व अधिनियम) व नियमामध्ये कोणकोणते बदल व सुधारणा करण्यात येतील यासाठी केंद्राने हालचाली सुरू केल्या आहेत. केंद्राच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारकडून या विषयावर समिती नियुक्त केली आहे. 

महाराष्ट्र राज्याचे पणन संचालक हे या समितीचे अध्यक्ष राहणार असून महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ-पुणेचे कार्यकारी संचालक, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ-पुणेचे विधी अधिकारी, पुणे पणन संचालनालयाचे उपसंचालक हे या समितीचे सदस्य असणार आहे. ही समिती या विषयावर एक महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करणार आहे. 

केंद्र व राज्यातील कृषी विभागातील कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी हे सर्व करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात सहकारात असलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसचे वर्चस्व मोडीत काढण्याची ही खेळी असल्याची माहिती पणनमधील सूत्रांनी दिली.