complaint against satara collector | Sarkarnama

'जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करा'!

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 12 नोव्हेंबर 2018

जिल्हाधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ व दुर्लक्ष केले आहे.

कऱ्हाड (जि. सातारा) : कराड पालिकेच्या शॉपिंग सेंटरमधील गाळ्याच्या लिलाव प्रकरणाच्या चौकशीकडे दूर्लक्ष केल्याप्रकरणी सातारच्या जिल्हाधिकारी अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. कऱ्हाडमधील सामाजिक कार्यकर्ते इम्तियाज बागवान यांनी नगरविकास मंत्रालयाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीची दोन वर्षांपासून चौकशी न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी श्री. बागवान यांनी केली आहे. 

कऱ्हाडला पालिकेचे शॉपिंग सेंटर उभारण्यात आले होते. त्यासाठी साधारण साडेतीन कोटी रुपये खर्च झाला आहे. यातील 131 गाळ्यांचे 2011 मध्ये लिलाव झाले. त्यासाठी अनामत रक्कम 30 दिवसांत भरणे बंधनकारक होते. त्याची जबाबदारी पालिकेची होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाले. या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते इम्तियाज बागवान यांनी नगरविकास मंत्रालयात 22 ऑगस्ट 2016 मध्ये तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत शासनाने जिल्हाधिकारी यांना या प्रकरणाची चौकशी करून तत्काळ अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले होते. शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना हा आदेश 27 ऑक्‍टोबर 2016 रोजी मिळाला. त्यावेळी अश्‍विन मुदगल जिल्हाधिकारी होते. त्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत याची चौकशी केली. तोपर्यंत संबंधित प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारी श्री. मुदगल यांची बदली झाली. त्यानंतर आलेल्या श्‍वेता सिंघल यांनी या प्रकरणी चौकशी करून अहवाल शासनाकडे पाठविला नाही. याबाबत वारंवार विचारणा व विनंती करून देखील अहवाल पाठविण्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ व दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत शासनाने ही त्यांना वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी कर्तव्य पार पाडण्यात कसूरी केली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या भाजी मंडईतील शॉपिंग सेंटरमधील गाळ्यांच्या रक्कम न भरणाऱ्या गाळ्यांचे फेर लिलाव घेणे बंधनकारक होते. असे असतानाही पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शासनाचे नुकसान झाले आहे. आजअखेर या प्रकरणाची चौकशीच झाली नाही. त्याचा कोणताही अहवाल शासनाकडे पाठविलेला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी इम्तियाझ बागवान यांनी शासनाकडे केली आहे. 
 
जिल्हाधिकारी यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम 1979 चे कलम तीननुसार, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे अधिनियम (दप्तर दिरंगाई) 2005 चे कलम 10 चे पोटकलम (1) (2) आणि (3) नुसार कारवाई करण्याची मागणी श्री. बागवान यांनी नगरविकास खात्याकडे केली आहे. 

 

संबंधित लेख