नाशिक : मुख्यमंत्री शनिवारी दुपारी दोनला अण्णा हजारेंशी चर्चा करुन संपाचे सर्व श्रेय त्यांना देतील असा संदेश पुणतांब्याच्या नेत्यांना पोचविण्यात आला. तशा बातम्याही पेरल्या गेल्या. शेतकरी संपाचे आपण एकमेव नेते आहोत, मात्र आता श्रेय जाणार दुसऱ्या कुणाला तरी अशी भावना सुकाणू समितीच्या सदस्यांमध्ये निर्माण झाली. श्रेय घेण्याच्या भावनेतून समन्वय समितीचे नेते सरकारने केलेल्या व्यवस्थेतून "वर्षा' बंगल्यावर तातडीने हजर झाले व फडणवीसांच्या "श्रेय' नावाच्या सापळ्यात अडकले आणि शेतकरी संपात फूट पडली. पुणतांबा येथून सुरू झालेल्या आंदोलनाला खीळ बसली. संप मागे घेतल्याची पहाटे घोषणा केली गेली. मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या मॅरेथॉन बैठकीत काय घडले आणि नेमकं काय झाले याचा वृत्तांत या बैठकीत सहभागी झालेल्या योगेश रायते याने "सरकारनामा'कडे मांडला.
मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही मागणी तत्काळ मान्य न करताच "किसान क्रांती'च्या समितीने संप मागे घेतलाच कसा? असा प्रश्न सबंध राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना पडलाय. सोशल मिडीयातून संताप भरभरून वाहतोय. समन्वय समितीचे सर्व सदस्य शेतकऱ्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर फोन बंद करून मुंबईतच बसले होते. या बैठकीत सहभागी झालेल्या नाशिकच्या सदस्याने या बैठकीचे शब्दशः वर्णन "सरकारनामा' प्रतिनिधीकडे केले. समितीतल्या सदस्यांच्या अनुभवाचा अभाव व सरकारच्या श्रेयवादाच्या सापळ्यात ही मंडळी अडकली.
सरकारच्या प्रतिनिधींनी समन्वय समितीच्या सर्व सदस्यांचे कच्चे दुवे, व्यक्तिगत माहिती, मर्यादा याची संपूर्ण माहिती काढली होते. या सदस्यांना आपण महिनाभरात केलेल्या दौऱ्यांनी सबंध राज्यातील शेतकऱ्यांचे नेते झालोत असा भ्रम निर्माण झाला होता. संप आम्ही केला व त्याचे सर्व श्रेय आमचेच या गैरसमजात ते वावरत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांतर्फे अण्णा हजारे सरकारशी चर्चा करणार या बातमीने ही समिती अस्वस्थ झाली. तसे नको असेल तर त्यांच्या आधी चर्चेला या असा निरोप एका राज्यमंत्र्यांने दिला.
डॉ. अजित नवले यांना बैठकीतून बाहेर काढले
सदस्यांनी सारासार विचार न करता मुंबईला जाण्याचा निर्णय घेतला. रात्री नऊला हे सदस्य थेट मुंबईला पोहोचले. तेव्हा राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अगदी त्यांच्या गळ्यात हात घालून विचारपूस केली. चहापाणी, गाव, तालुक्‍याची विचारपूस करीत स्तुतिसुमने उधळली. वर्षा निवासस्थान, तेथील सभागृहाची सजावट, वातावरण यामुळे ही मंडळी भारावून गेली.
त्यावर कडी केली ती मुख्यमंत्र्यांनी. ते म्हणाले, "शिवसेनेने कर्जमाफीसाठी आंदोलन केले. बच्चू कडू यांनी आसूड यात्रा काढली. विरोधी पक्षांनी संघर्ष यात्रा काढली. राजू शेट्टींनी आत्मक्‍लेष यात्रा काढली. मात्र आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केले. तुम्ही शेतकऱ्यांची मुले आहात. तुमची सर्व माहिती मी काढली आहे. तुमची तळमळ पाहता कर्जमाफीचे श्रेय तुम्हालाच मिळाले पाहिजे. म्हणून चर्चेला बोलावले.' या संवादाने तर समितीचे सदस्य सुखावले. चर्चेच्यावेळी डॉ. अजित नवले मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या प्रत्येक आश्‍वासनानंतर प्रश्न उपस्थित करीत होते.
ही आश्‍वासने कशी प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही हे मांडत होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना "तुम्ही कोण?' असा प्रश्न केला. तेव्हा या सदस्यांनी ते सुकाणू समितीचे सदस्य नाहीत हे सांगताच त्यांना बाहेर काढण्यात आले.
एका कर्जमाफीचे श्रेय तुम्हाला देतोय
संपूर्ण कर्जमाफी यावर "आतापर्यंत संपूर्ण कर्जमुक्ती झालेली नाही. देशात एकदाच कर्जमाफी झाली. त्यामुळे ही मागणी गैरलागू आहे. मीच काय जगातील कोणतेही सरकार तुम्हाला संपूर्ण कर्जमाफी देणार नाही.' या युक्तिवादावर सदस्य अबोल झाले.
त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, "शेतकऱ्यांमध्ये 80 टक्के अल्पभूधारक असल्याने त्यांचे संपूर्ण कर्जमाफ करु.' कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा मांडल्यावर तो जोरकसपणे खोडून काढत मुख्यमंत्री म्हणाले, "हे बघा तुम्हाला अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे श्रेय मी देत आहे. उरलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही मी निश्‍चित निर्णय घेणार असून त्याचे श्रेय मला घेऊ द्या.' त्यामुळे हुरळलेल्या सदस्यांनी कर्जमाफीचा आग्रह सोडून दिला.
स्वामिनाथन आयोगाच्या मुद्दयाला बगल
स्वामिनाथन आयोगाचा विषय चर्चेला आला. मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा जोरकसपणे "आयोग लागू करणे अशक्‍य आहे. त्यातील शिफारशी लागू करणे शक्‍य असते, तर या आधीच युपीए सरकारने लागू केले नसते का?. असा प्रश्न करुन सदस्यांची बोलतीच बंद केली.
शेतमालाला योग्य हमी भाव मिळावा. यावरही मुख्यमंत्र्यांनी "सरकारचीही हीच भावना आहे. त्यासाठी राज्य कृषी मूल्य आयोगाची समिती महिन्याभरात स्थापन करू. त्यात तीन सनदी अधिकारी, तीन तुमच्यापैकी व एक कृषी विद्यापीठांचा प्रतिनिधी असेल.' असे स्पष्ट केले. ही समिती आधारभूत किंमती जाहीर करेल. त्यावर सदस्य काहीच बोलले नाही.
त्यावर पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी येत्या पावसाळी अधिवेशनात सध्याच्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणारा कायदा मंजूर करू, असे आश्वासन दिले. पदरात काही तरी पडतेय असे बघून समितीने दूध दराचा मुद्दा मांडला. त्यावर दुधाचे दर वाढवून देऊ. फक्त त्याची घोषणा लगेच करता येणार नाही. येत्या 20 जूनपर्यंत निश्‍चितपणे आठ- ते दहा रुपये प्रती लिटर दर वाढवून देईन, त्यासाठीही प्राधिकरण करू असे सांगितले.
थकबाकी व दंडावरील व्याज माफ
वीज बिल माफीच्या मागणीवरही मुख्यमंत्र्यांनी त्याच आविर्भावात, "शेतकऱ्यांकडे वीजबिलाची 15 हजार कोटींची थकबाकी आहे. ती माफ करणे शक्‍य नाही. तुमच्या आग्रहाखातर बिलाच्या थकबाकी व व दंड यावरील व्याज माफ करू. काही प्रमाणात दरवाढ कमी करू. असे आश्वासन दिले. त्यानंतर सदस्यांनी वाया जाणारा शेतमाल, पीक विमा योजनेतील त्रुटी, पीक लागवडीच्या अंदाजासाठी सॅटेलाइट मॅपींग, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे हे मुद्दे उपस्थित केले.
मुख्यमंत्र्यांनीही उदार होत ते सोडवू असे आश्वासन दिले. त्यावर हे सर्व सदस्य गप्प झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी उदारपणे "आणखी काही मागण्या असतील तर सांगा. आता तुम्ही एकत्र चर्चा करा व निर्णय कळवा.' असे बोलून ते थांबले. यावर सदस्य गोंधळून एकमेकांकडे पाहू लागले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या शेजारी बसलेले जयाजी सूर्यवंशी, संदीप गिड्डे यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता "आम्हाला मान्य आहे.' पण पुढे चाचरतच ते म्हणाले "फक्त हे लेखी दिले तर बरे होईल.'
मुख्यमंत्र्यांकडून भावनिक उद्‌गार काढून दिशाभूल
त्यावर फडणवीस जोरदार उसळी घेत म्हणाले, "मुख्यमंत्री मध्यरात्री तुमच्याशी चर्चा करतोय. त्यावर विश्‍वास नाही का? लेखी द्यायला इथे कोणी अधिकारी, कर्मचारी दिसतोय का?. आश्वासन पाळले नाही तर माझ्या व माझ्या पक्षाच्या विश्‍वासार्हतेचा प्रश्न आहे. विश्‍वास ठेवा मी पूर्तता करेन.' त्यावर सदस्यांत खूपच गोंधळ झाला.
या गोंधळलेल्या सदस्यांना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील व सदाभाऊ खोत यांनी धीर देत, "अहो मुख्यमंत्र्यांनी केवळ तुमच्यामुळे निर्णय घेतला. विचार करु नका.' असे सांगितले.
दंड भरावा लागण्याची भीती दाखविली
शेवटी मुख्यमंत्री म्हणाले, "माझ्या रिपोर्ट नुसार संपात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना सहभागी झालेत. शेतकऱ्यांच्या आडून राजकारण होत आहे. त्यांना संप ताणून धरण्यास रस आहे. लक्षात घ्या की, शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्या कुणाचीही गय करणार नाही. आज संप मागे घेतला नाही, तर उद्यापासून कठोर कारवाईचे मी आदेश दिले आहेत
. केवळ अडीच जिल्ह्यांमध्ये असलेला संप मोडून काढणे सरकारला अवघड नाही. आंदोलन चिघळले, कुणाचा बळी गेला, तर आयोजक म्हणून त्याला तुम्ही जबाबदार असाल. महत्त्वाचे म्हणजे याआधी आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले म्हणून शिवसेनेला दंड भरावा लागलेला आहे.'
आजवर हे सदस्य फार तर आमदार, खासदारांशी बोलले होते. मोठया पदावरील व्यक्तींशी संवादाची त्यांची ही पहिलीच वेळ असल्याने दबावाखाली असलेले हे सदस्य भांबावले. बाहेर मीडिया होताच. त्यांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.