मुंबई : सर्वसामान्य माणासाच्या पत्राला सरकारकडून ढिम्म प्रतिसाद मिळतो ही नित्याचीच बाब. पण, चक्क राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाही याच प्रक्रियेतून जावे लागत असल्याचे चित्र मंत्रालयातील सामाजिक न्याय विभागात पहायला मिळत आहे. एक महिन्यापुर्वी राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती आयोगावरील सदस्यांची नियुक्ती करा असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असतानाही सामाजिक न्याय विभागाने आजपर्यंत त्यावर कुठलीही कारवाई केल्याचे दिसत नाही.
अनुसूचित जाती व जमातीसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा अभ्यास करून शासनाला मार्गदर्शन करणे, अन्याय, अत्याचाराच्या घटनांना भेट देऊन पिडितांना मदत करणे या उद्देशाने 2005 साली अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मात्र गेल्या काही दिवसापासून आयगोवरील सदस्यांची पदेच रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे या आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य अशी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.
गेल्या कित्येक दिवसापासून यातील तीन सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. याबाबत सामाजिक न्याय विभागात यापदावर सदस्यत्व मिळावे म्हणून कित्येक लोकांनी अर्ज केले आहेत. पण कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने काहींनी मुख्यमंत्र्याकडूनच सदस्य पदावर नियुक्ती करण्याचे आदेश आणले आहेत. तरीदेखील सामाजिक न्याय विभागाने यावर कुठलीही ठोस पावले उचलेली नाहीत.
यासर्व सदस्यांच्या नियुक्ती संदर्भात सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांना विचारले असता, 'शासकीय निवासस्थान, तसेच सरकारी सोई-सुविधा मिळवण्यासाठी म्हणून लोक या आयोगावर सदस्यत्व मिळविण्यासाठी प्रयत्न करतात. आणि सदस्यत्व मिळाल्यानंतर कामही करत नाहीत. त्यामुळे काम करणाऱ्या लोकांची गरज आयोगाला आहे. असे त्यांनी "सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.