cm mahrashtra | Sarkarnama

विधान परिषदेच्या तहकुबीमुळे विधेयके मंजूर होण्यास विलंब

महेश पांचाळ : सरकारनामा न्यूज ब्युरो
शुक्रवार, 24 मार्च 2017

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्‍नांवर विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडण्याव्यक्तिरिक्त कोणतेही कामकाज आतापर्यंत होऊ न शकल्यामुळे विनियोजन सह इतर विधेयके मंजुरी होण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यपालांकडे जावे का, याबाबत सत्ताधारी भाजपकडून विचार केला जात आहे. 

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्‍नांवर विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडण्याव्यक्तिरिक्त कोणतेही कामकाज आतापर्यंत होऊ न शकल्यामुळे विनियोजन सह इतर विधेयके मंजुरी होण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यपालांकडे जावे का, याबाबत सत्ताधारी भाजपकडून विचार केला जात आहे. 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दयावर विधानसभेत हल्लाबोल करणाऱ्या 19 कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. परंतू शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर गेले 12 दिवस सातत्याने विधान परिषदेत विरोधी पक्षांकडून आक्रमक पवित्रा घेत सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर हे राष्ट्रवादीचे असून उपसभापती माणिकराव ठाकरे हे कॉंग्रेसचे सदस्य आमदार आहेत. त्यात विधान परिषदेत विरोधकांचे संख्याबळ अधिक आहे. विधान परिषदेचे कामकाज यापुढे सुरळीत चालले नाही तर काय करायचे असा प्रश्‍न आता सत्ताधारी भाजपला पडला आहे. 

या संदर्भात संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट, महसूल मंत्री आणि विधान परिषदेचे सभागृह नेते चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्याचे समजते. घटनात्मक पेच निर्माण होऊ नये यासाठी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे जाण्याची तयारी भाजपकडून करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधानसभेचे कामकाज विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी बहिष्कार टाकला असतानाही सुरू ठेवण्यात सत्ताधारी भाजपला यश आले असले तरी, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षांच्या आक्रमक पवित्र्याला आवर घालणे हे सत्ताधारी पक्षाला शक्‍य होत नाही. त्यामुळे, जनतेत सरकारविरोधी भूमिका मांडण्याची संधी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षांच्या आमदारांना मिळाली आहे. भाजप सरकारची नामुष्की टाळण्यासाठी काय करावे, असा विचार भाजपकडून केला जात आहे. 

विधेयकांना दोन्ही सभागृहाची मंजुरी आवश्‍यक असते. तसे झाले तर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. परंतू विधान परिषदेचे कामकाज सुरळीत सुरु झाले नसल्याने रखडलेली विधेयके मंजूर करण्यासाठी राज्यपालांची विशेष मंजुरी आवश्‍यक असते. सत्ताधारी भाजपकडून आता थेट राज्यपालांकडे जाऊन काही विधेयके मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. 
 

संबंधित लेख