मुंबई : केंद्र शासनाच्या शिकाऊ उमेदवारी कायदा १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून महाराष्ट्रातील युवकांना जास्तीत जास्त ॲप्रेन्टीसशिप मिळवून देण्यात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. ॲप्रेंटिस ॲक्टमधील सुधारणेमुळे राज्यातील युवकांना अधिकाधिक रोजगार आणि स्वयंरोजगार देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या आढावा बैठकीत सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव प्रताप रुडी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित केलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.
राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे आयटीआयच्या परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. सध्या याबाबतची तयारी सुरु असून जानेवारी २०१८ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
कौशल्य विकास विभागामार्फत २०२२ पर्यंत महाराष्ट्रात सुमारे ४.५० कोटी मनुष्यबळाचे कौशल्य विकसित करण्याच्या दृष्टीने कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत अधिकाधिक रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येणार असून दरवर्षी ३ लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे, असे कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी या बैठकीत सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.