cm fadanvise tour pimpri chinchavad | Sarkarnama

मुख्यमंत्र्यांचा धावत्या दौऱ्यानेही पिंपरीकरांच्या आशा पल्लवित 

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 26 जुलै 2018

पिंपरीः मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांचा नुकताच (ता.23) झालेला धावता दौरा हा पिंपरी-चिंचवडकरांच्या आशा पल्लवित करणारा ठरला आहे. कारण अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार सबंधित पालिकांना देण्याची महत्वपूर्ण घोषणा त्यांनी या दौऱ्यात केली आहे. 

त्याचा सर्वाधिक लाभ राज्यात अशी लाखो बांधकामे असलेल्या उद्योगनगरीला होणार आहे. त्यामुळे गेली कित्येक वर्षै प्रलंबित असलेला हा शहरातीलच नव्हे,तर संपूर्ण राज्याचा ज्वलंत असा गंभीर प्रश्न सुटणार आहे. 

पिंपरीः मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांचा नुकताच (ता.23) झालेला धावता दौरा हा पिंपरी-चिंचवडकरांच्या आशा पल्लवित करणारा ठरला आहे. कारण अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार सबंधित पालिकांना देण्याची महत्वपूर्ण घोषणा त्यांनी या दौऱ्यात केली आहे. 

त्याचा सर्वाधिक लाभ राज्यात अशी लाखो बांधकामे असलेल्या उद्योगनगरीला होणार आहे. त्यामुळे गेली कित्येक वर्षै प्रलंबित असलेला हा शहरातीलच नव्हे,तर संपूर्ण राज्याचा ज्वलंत असा गंभीर प्रश्न सुटणार आहे. 

मराठा मोर्चाच्या आंदोलनाच्या सावटाखाली मुख्यमंत्र्यांचा हा फक्त एक तासाचा दौरा गेल्या सोमवारी झाला. त्यात त्यांनी चापेकर राष्ट्रीय संग्रहालयाचे भुमीपूजन केले.यावेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी वरील घोषणा केली. मात्र, ती चार वर्षापूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपने दिलेल्या अनधिकृत बांधकामे नियमितीच्या आश्वासनासारखी न ठरावी म्हणजे मिळविली,अशी प्रतिक्रिया पिंपरी-चिंचवडकरांतून आली आहे. 

त्याबाबत लगेच जीआर काढून कार्यवाही केली जावी, असे टांगती तलवार लटकत असलेल्या लाखो रहिवाशांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, हा जीआर ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काढून त्यातून मतपेटी काबीज करण्याचा सत्ताधारी भाजपचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. 

राज्यात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे पिंपरी-चिंचवडमध्येच आहेत.ती नियमित करण्यासाठी शहरातील आमदारांच्या पाठपुराव्याने सरकारने नुकताच कायदा केला. मात्र,त्यात दंड मोठा असल्याने अद्याप त्याला प्रतिसादच मिळालेला नाही. त्यामुळे तो कमी करण्याची मागणी शहरातील भाजपचे आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप व महेशदादा लांडगे यांनी केली होती.ती विचारात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी वरील घोषणा केली. त्यामुळे हा दंड माफक ठेवण्याचा अधिकार पालिकेल मिळाला आहे. 

परिणामी तो तसा ठेवून शहरातील बहुतांश अवैध बांधकामे वैध करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यातून अनधिकृत बांधकामधारकांच्या मानेवरील शास्तीकराची तलवारही हटणार आहे. तसेच त्याचे श्रेय पालिकेतील सत्ताधारी भाजपला घेता येणार आहे. मात्र,त्यासाठी पालिकेची विशेष सभा बोलावून हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

त्यामुळे ही सभा बोलवावी,अशी मागणी शिवसेनेचे शहरप्रमुख योगेश बाबर व महिला शहरप्रमुख सुलभा उबाळे यांनी आज पालिकेतील सभागृहनेते एकनाथ पवार यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी भाजप हे आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचा पाठपुरावा करून ती कधी व किती कालावधीत अमलात आणतात,याकडे आता सर्व शहराचे लक्ष लागले आहे. 

संबंधित लेख