मुख्यमंत्री फडणविसांना कायदा कळत नाही का? : सुप्रिया सुळे 

नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पूर्वी विरोधी पक्षनेते होते. अभ्यासू म्हणून त्यांची प्रतिमा होती. तरीही निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी मराठा, धनगर समाजाला आरक्षण देऊ, असे म्हटले. आता ते सांगत आहेत की, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मग प्रचाराची भाषणे करताना कायदा आठवत नव्हता की माहिती नव्हता, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फडणवीस यांच्यावर टीका केली. 

"सरकारनामा'शी दिल्ली येथे बोलताना त्यांनी सरकारच्या कारभारावर टीका केली. राज्यातील सध्याचे पेटलेले वातावरण हे सरकारच्या कारभाराचा परिणाम असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आरक्षणाच्या प्रश्‍नांवर मुख्यमंत्र्यांच्या प्रचार सभांतील भाषणे आजही उपलब्ध आहेत. ती पुन्हा बघितली तर, त्यांचा फोलपणा कळून येईल. केवळ मते मिळविण्यासाठी लोकांच्या भावनांशी खेळणे म्हणजे राजकारण आहे काय, असाही प्रश्न सुळे यांनी उपस्थित केला. 

""स्मार्ट सिटीसारखी बोगस योजना आजवर बघितलेली नाही. सुधारलेल्या बालेवाडीची निवड करण्याऐवजी बिबवेवाडीची निवड स्मार्ट सिटीमध्ये का केली नाही ? या बाबत आमचाही भ्रमनिरास झाला आहे, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी केली. ""स्मार्ट सिटीच्या पुण्यात 50 योजना जाहीर झाल्या. पण त्यातील 14 योजनांचेच उद्‌घाटन झाले. अन त्यातील 5 योजनाही पूर्ण झालेल्या नाहीत. स्मार्ट सिटीसाठी पुरेसा निधीपण दिलेला नाही. मग शहर स्मार्ट कसे होणार? ही चांगली योजना असेल म्हणून सुरवातीला आम्ही तिचे स्वागत केले होते. परंतु, त्यातील फोलपणा आता उघड झाला आहे. ही योजना शहरासाठी नाही तर केवळ 40 हजार लोकसंख्येच्या ब्लॉकसाठी आहे, असेही त्यांनी म्हटले. 

राष्ट्रवादीच्या आंदोलनाला यश 

सॅनिटरी नॅपकीनवरील जीएसटी कर कमी करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी राज्यात सर्वत्र आंदोलने केली. त्यामुळेच दबाव निर्माण होऊन केंद्र सरकारला सॅनिटरी नॅपकीनवरील जीएसटी कर कमी करावा लागला. महिलांसाठी अत्यावश्‍यक असलेल्या नॅपकीनवरही हे सरकार भरमसाठ कर कसा लादू शकते, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. 

सुशिक्षित बेरोजगारी हा सामाजिक प्रश्न

पुण्यात नुकत्याच झालेल्या बेरोजगारांच्या मेळाव्याला सुमारे 50 हजार उमेदवार उपस्थित होते. एका बाजूला सुशिक्षितांची फौज वाढत आहे अन दुसऱ्या बाजूला त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, यावर उपाय काय असा प्रश्‍न विचारला असता सुळे म्हणाल्या, ""सुशिक्षित बेरोजगारी ही सामाजिक समस्या आहे. या पुढील काळातही ती तीव्र होणार आहे. कारण तंत्रज्ञान वेगाने बदलत आहे. ऑटोमेशनमुळे नोकऱ्यांची संख्या वाढणार नाही तर कमी होणार आहे. त्यामुळे पुढच्या पिढीची चिंता वाटते. नव्या पिढीला तंत्रज्ञानात कायम अपडेट रहावे लागणार आहे.'' 

या प्रश्नाचे राजकारण करू नये. तर त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन मार्ग काढला पाहिजे. भारतीय जनता पक्ष कायमच इलेक्‍शन मूडमध्ये असतो. त्यामुळे त्यांना त्याचे गांभीर्य कळत नाही, हे नागरिकांचे दुर्देव, आहे असेही त्यांनी सांगितले. स्टार्टअप, स्किल इंडियासारखे उपक्रमही फसले आहेत, त्यामुळे या बाबत तातडीने काही तरी उपायोजना कराव्या लागणार आहेत. मोदींनी दरवर्षी दोन कोटी युवकांना नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे चार वर्षांत 8 कोटी युवकांना नोकऱ्या मिळायला पाहिजे होत्या. प्रत्यक्षात चार लाख युवकांनाही नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.