CM cancels tender for Pune`s water supply | Sarkarnama

मुख्यमंत्र्यांचा कुणाल कुमारांना दणका ! 

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 3 ऑगस्ट 2017

पुण्याचे पालिका आयुक्त कुणाल कुमार हे चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी आग्रही होते. वेळ पडल्यास मुख्यमंत्रीही त्यांचा शब्द शक्यतो टाळत नव्हते. मात्र या योजनेसाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला. `जीएसटी`मुळे निविदांच्या किमती बदलल्याचा दावा कुणाल कुमार यांचा असला तरी राजकीय वर्तुळात तो मान्य केला जात नाही.

पुणे : समान पाणी पुरवठा म्हणजेच 24 तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी धाडसी भूमिका घेणाऱ्या महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेरनिविदा काढण्याचा आदेश देऊन दणका दिल्याचे समजले जात आहे. 

पुण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सुमारे दोन हजार कोटी रूपयांच्या या योजनेसाठी चढ्या दराने निविदा आल्या होत्या. त्यामुळे पुणेकरांच्या खिशावर मोठा भार पडणर असल्याचा दावा सुरू झाला. त्यामुळे या निविदा रद्द करण्याची मागणी भाजपमधील एका गटाने आणि विरोधी पक्षांनी केली होती. 

समान पाणी पुरवठा योजनेच्या मूळ प्रकल्प अहवालात "केबल डक्‍ट'चा समावेश नव्हता. परंतु, आयुक्तांनी ऐनवेळी स्वतःच्या अधिकारात डक्‍टचा समावेश पाणी पुरवठा योजनेत केला आणि तेथूनच या योजनेला विरोध सुरू झाला. त्यातच त्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट संपर्कही अनेक नेत्यांना फारसा भावला नाही. त्याचे पडसाद निविदांवर उमटले. तसेच निविदेच्या अटी व शर्ती तयार करताना त्यात मोठ्याच कंपन्यांना सहभागी होता येईल, अशा पद्धतीने त्यांची रचना करण्यात आल्याचाही आक्षेप आयुक्तांवर होता.

तसेच जलवाहिन्या, मीटर यांच्या निविदा पाच - सहा महिन्यांपूर्वीच मागविल्या होत्या, त्या बद्दलही राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. मात्र, योजनेसाठी कर्जरोखे उभारण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या, या आयुक्तांच्या खुलाशाकडे कोणाचे फारसे लक्ष गेले नाही. 

भारतीय जनता पक्षातील एका नेत्याच्या तालावर आयुक्त 24 तास पाणी पुरवठ्याची योजना राबवित आहेत, असाही समज निर्माण झालेला समज आयुक्तांना भोवला आणि पर्यायाने योजना किमान सहा महिने पुढे गेली. ही योजना कुणाल कुमार यांच्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना होती. मात्र पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांचाही त्यावर आक्षेप होता. भाजपमधील अंतर्गत संघर्षही या मुद्यावरून उफाळून आला. त्यामुळे हे सारे प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेले. त्यांनी या निविदा नव्याने बोलविण्याचा आदेश दिला. 

कुणाल कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार जीएसटी लागू झाल्यामुळे जलवाहिन्यांच्या दरात फरक पडला. त्यासाठी पालिकेचा डीसीआर नव्याने तयार करावा लागणार आहे. कंपन्यांनी निविदांचे दर कमी करण्यास नकार दिला. परिणामी निविदा नव्याने काढण्याचा निर्णय घेतला. इतर कोणतेही कारण त्यामागे नाही, असा दावा त्यांनी केला. 
 

संबंधित लेख