"स्वच्छ भारत' अंतर्गत जिल्हा परिषदांना ग्रामीण स्वच्छतेसाठी 351 कोटी 

मुंबई  :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ग्रामिण भागातील योजनांसाठी तब्बल 351 कोटी 23 लाख 99 हजार रुपयांचा निधी राज्य सरकारला प्राप्त झाला असून संबंधित निधी जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. 

राज्याच्या ग्रामीण भागासाठी केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियानासाठी केंद्र सरकारने सन 2017-18 या अर्थिक वर्षासाठी 1698 कोटी 42 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असून त्यापैकी 351 कोटी 23 लाख 99 हजार रुपयांचा निधी राज्याला प्राप्त झाला आहे. या निधीतून स्वच्छताविषयक माहिती, समाजप्रबोधन, शिक्षण आणि नागरिकांशी संवाद साधण्याच्या उपक्रमावर खर्च अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात सेवांचे बळकटीकरण करणे, ग्रामसफाई कार्यक्रम राबविणे, नवीन शौचालयांची उभारणी करणे आदी कामांवर निधी खर्च करण्यात येणार आहे. 
  
योजनेतील कामांवर विकास निधी खर्च केल्यानंतर ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमाचा विहित नमुन्यातील मासिक प्रगती अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत जिल्हा परिषदांनी शासनास पाठवावयाचा आहे. संबंधित निधी खर्चाबाबतचा शासन निर्णय सरकारने जारी केला असून या कार्यक्रमांवर मंत्रालयस्तरावरून नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. 

निधीचे वाटप जिल्हानिहाय असे , 
ठाणे-1 कोटी 58 लाख, रायगड-18 कोटी 4 लाख, रत्नागिरी-5 कोटी 66 लाख, सिंधुदुर्ग-5 कोटी, पालघर-6 कोटी 57 लाख, नाशिक-22 कोटी 39 लाख, धुळे-7 कोटी 81 लाख, नंदूरबार-2 कोटी 85 लाख, जळगाव-6 कोटी 57 लाख, नगर-15 कोटी 32 लाख, पुणे-15 कोटी 16 लाख, सातारा-2 कोटी 50 लाख, सांगली-5 कोटी 52 लाख, सोलापूर-22 कोटी 43 लाख,

कोल्हापूर-5 कोटी 24 लाख, औरंगाबाद-19 कोटी 6 लाख, जालना-19 कोटी 75 लाख, परभणी-17 कोटी 41 लाख, बीड-19 कोटी 34 लाख, नांदेड-12 कोटी 12 लाख, उस्मानाबाद-2 कोटी, लातूर-14 कोटी 22 लाख, अमरावती-8 कोटी 96 लाख, अकोला-10 कोटी 51 लाख, वाशीम-6 कोटी 23 लाख, बुलडाणा-6 कोटी 3 लाख, यवतमाळ-11 कोटी 68 लाख, नागपूर-5 कोटी 7 लाख, वर्धा-3 कोटी 57 लाख, भंडारा-6 कोटी 60 लाख, चंद्रपूर-11 कोटी 14 लाख आणि गडचिरोली-8 कोटी 22 लाख  (आकडे रुपयांत)