'सिडको' तुझा, सरकारवर भरोसा नाय काय...!

मुंबई  : राज्य सरकारचा उपक्रम अर्थात "कंपनी' असली तरी सरकारवर "सिडको'चा भरोसा नसल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा "ड्रिम प्रोजेक्‍ट' असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी सिडकोने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीए) कर्ज देण्यास नकार कळवला आहे. 

समृद्धी महामार्ग उभारणीत शेतकऱ्यांचा भूसंपादनास विरोध असताना त्यांना खूष करण्यासाठी तातडीने संपादित जमिनीसाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करण्यात येत आहे. मात्र सरकारची आर्थिक स्थिती बेताचीच असल्याने "सिडको'ला एक हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्ज रूपाने देण्याची विनंती करण्यात आली होती. 

पण "सिडको'चे अनेक प्रकल्प सुरू असून राज्य सरकारने मागितलेला एक हजार कोटी रुपयांचा निधी "एमएसआरडीए'ला देण्यास "सिडको'ने नकार दिला आहे. केवळ दोनशे कोटी रुपयांचाच निधी "सिडको' देऊ शकते, तो पण कर्जाच्या रूपाने असे प्रशासनाने सरकारला कळवल्याने समृद्धी महामार्गाच्या निधीसाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. 

दरम्यान, सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) दीड हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्जरूपाने मागितला आहे. पण, "एमआयडीसी' तो देण्याची हमी अद्याप दिली नसल्याने सरकारी मालकीच्या जमिनींची विक्री करण्याची तयारी सुरू आहे. 

मुंबईतल्या जमिनींची किंमत सोन्यापेक्षा अधिक असल्याने सरकारने नेपियन सी रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्‍स व पनवेल हाय वे शेजारची जमिनीची विक्री करून समृद्धी महामार्गासाठी निधी जमा करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती आहे. नेपियन सी रोड वरील सरकारी मालकीची दीड एकर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्‍स परिसरातली चौदा एकर व मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या शेजारी पनवेल जवळ असलेली एक हजार एकर जमिनीची विक्री करण्याची तयारी सुरू केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांचे मत आहे. 

या जमीन विक्री व्यवहारातून सुमारे तीन ते चार हजार कोटी रुपयांचा निधी समृद्धी महामार्ग निर्मितीसाठी उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, "सिडको'ने सरकारच्या एक हजार कोटीच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्याने सिडको प्रशासनाचा सरकारच्या "पत'प्रतिष्ठेवर भरोसा नसल्याची चर्चा सुरू आहे. 

"सिडको'चे अनेक प्रकल्प सुरू असून, त्यासाठी निधीची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या "एमएसआरडीए'सारख्या नामांकित उपक्रमाला एक हजार कोटी ऐवजी केवळ दोनशे कोटीचेच कर्ज देण्याची तयारी सिडकोने दाखवल्याने सरकारचा अर्थ विभाग अचंबित झाला आहे.