changan bhujabal | Sarkarnama

भुजबळांवरील उपचारावरून गोंधळ 

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 6 मार्च 2018

मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना जेजे रूग्णालयात समाधानकारक उपचार मिळत नाहीत. असा मुद्दा परिषदेत 5 तारखेला विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर परिवहन मंत्री दिवाकर रावेतेंनी हरकत घेताच राष्ट्रवादीचे सर्वच सदस्य आक्रमक झाले.

या सरकारला हे सभागृह चालवायचे आहे की नाही याचा खुलासा करावा अशी मागणी सुनील तटकरे यांनी करताच दोन्ही बाजूचे सदस्य आक्रमक होताच सभापतींनी पंधरा मिनिटासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. 

मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना जेजे रूग्णालयात समाधानकारक उपचार मिळत नाहीत. असा मुद्दा परिषदेत 5 तारखेला विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर परिवहन मंत्री दिवाकर रावेतेंनी हरकत घेताच राष्ट्रवादीचे सर्वच सदस्य आक्रमक झाले.

या सरकारला हे सभागृह चालवायचे आहे की नाही याचा खुलासा करावा अशी मागणी सुनील तटकरे यांनी करताच दोन्ही बाजूचे सदस्य आक्रमक होताच सभापतींनी पंधरा मिनिटासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. 

भुजबळ यांना रूग्णालयात समाधानकारक उपचार मिळत नाहीत म्हणजे सरकारी रूग्णालये कार्यक्षम नाहीत का याचा खुलासा आरोग्य मंत्र्यांनी करावा अशी मागणी दिवाकर रावते यांनी केली. त्यावर संतापलेल्या विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेनी कशा पद्धतीने भुजबळांना जाणीव पुर्वक त्रास दिला जात आहे, कशा पद्धतीने सुविधांची वाणवा आहे याचा पाढाच वाचून दाखवला. 

त्यानंतर तटकरे बोलण्यासाठी उभे राहिले असता त्यांनी तर सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर खुलासा करताना संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी या विषयाबाबत मुख्यमंत्री आणि पंकज भुजबळ यांच्यात चर्चा झाली असून सरकार योग्य ती काळजी घेत असल्याचे स्पष्ट केले. 

या सर्व प्रकारानंतर शेकापच्या जयंत पाटील यांनी या सदनातील किती आजी माजी सदस्य सरकारी रूग्णालयात उपचार घेतात याची आकडेवारी पाहिली गेली पाहिजे. तसेच सदस्यांनी सादर केलेली रूग्णालयाची बिलेही तपासली पाहिजेत अशी मागणी केली. त्यामुळे भुजबळसाहेबांच्या बाबतीतही यांना जो न्याय मिळतो तोच त्यांना मिळाला पाहिजे असेही सांगितले. 

तर सर्व कायदेशीर बाबी तपासून त्यांना आवश्‍सक ते उपचार देण्यात येतील. महाराष्टातील अनेक प्रश्न सोडविण्यात त्यांचे योगदान मोठे आहे त्यामुळे सरकार त्यांच्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून कारवाई करेल असे सभापतीनी स्पष्ट केले. 

संबंधित लेख