शेतकऱ्यांबाबत सरकारची भूमिका लवचिक: चंद्रकांत पाटील

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने केलेली कर्जमाफीची घोषणा ही ऐतिहासिक आहे. 20 हजार कोटीचा पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव या अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. ही सरकारने केलेली आर्थिक तरतूद आहे. कर्ज देताना अटी आणि निकष असल्या तरी राज्य सरकार शेतकऱ्यांबाबत लवचिक आहे. अशी माहिती  विधान परिषदेचे सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधीमंडळात दिली. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रस्तावावर ज्या} सूचना मांडल्या जातील त्याचा सरकार नक्कीच विचार करेल असे पाटील म्हणाले.

विधान परिषदेचे कामकाज सुरु होताच विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला. 'कर्जमाफी फसवी असून कोणत्याही शेतक-याला लाभ मिळालेला नाही, 10 हजाराचा लाभ कोणालाही झालेला नाही. सरकार रोज नियम बदलत आहे, रोज जीआर बद्दलत आहे, नियम असो वा नसो या बाबत निर्णय घ्या',अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली.                                     

त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार सुनील तटकरे यांनी 10 हजार रुपयांचा अॅडव्हान्स कोणत्या शेतकऱ्यांला दिला, हे सरकारने जाहीर करावे अशी मागणी केली. त्यानंतर काँगेस राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत घोषणाबाजी केली.  कर्जमाफीची रक्कम 20 हजार कोटी की 34 हजार कोटी रुपये हे आधी जाहीर करा, याकडे  काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी लक्ष वेधले.                                

'सरसकट फेकू सरकारचा निषेध असो', 'न्याय द्या ,न्याय द्या, सभापती न्याय द्या,' अशा घोषणा यावेळी विरोधकांकडून देण्यात आल्या. अधिवेशनच्या आदल्या दिवशी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षानी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांमधील फूट दाखवून दिली होती. सोमवारी विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे ,सुनील तटकरे, काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांच्यासह काँगेस राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी सत्ताधारी पक्षाविरोधात पहिल्या दिवशी दाखवली एकजूट दाखवली.