निवडणुका लढविण्यासाठी श्रीमंतांना काही बंधने घालता येतील का ? 

पुणे : सध्याच्या व्यवस्थेत निवडणुका या खर्चिक झाल्या आहेत. सामान्य माणसाला निवडणुका लढविणे शक्‍य नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. त्यामुळे निवडणूक लढविण्यासाठी श्रीमंतांना काही बंधने घालता येऊ शकतील का यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे मत निवृत्त सनदी आधिकारी चंद्रकांत दळवी यांनी शनिवारी पुण्यात व्यक्त केले. 

राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने आयोजित निवडणूक सुधारणा कार्यशाळेत ते बोलत होते. राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, ज्येष्ठ कायदेतज्ञ भास्करराव आव्हाड यावेळी उपस्थित होते. 

दळवी म्हणाले, "" निवडणुकांचा वाढता खर्च सामान्यांना परवडण्याजोगा नाही. परिणामी सर्वसामान्य माणूस निवडणुकीत उभा राहू शकत नाही. सर्व राजकिय पक्षदेखील ज्याची अर्थिक क्षमता आहे, अशा लोकांनाच उमेदवारी देतात. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस निवडणुकीच्या व्यवस्थेपासून दूर फेकला गेला आहे.'' 

देशात सध्या वन नेशन वन व्होटचे वारे वाहात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना दळवी यांनी लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा निर्णय लोकसभा घेईल. मात्र महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका एकत्र घेणे हा राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात हा प्रयोग करायला हरकत नाही, अशी सूचना त्यांनी केली. पश्‍चिम बंगाल हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकत्र निवडणुका घेतल्या जातात, असे दळवी यांनी सांगितले. 
---