राज्यपाल जे स्वप्न दाखवत आहेत, त्यात सरकार कमी पडतंय - छगन भुजबळ

नाशिक : राज्यपालांनी आपल्या भाषणातून राज्याला जे स्वप्न दाखविले ते चागंले आहे. मात्र ते स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकार कमी पडतंय, अशी टीका राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावावर ते आज बोलत होते. यावेळी त्यांनी या प्रस्तावास आपली नापसंती देखील दर्शविली आहे.

अभिभाषणात राज्यपाल जे स्वप्न दाखवत आहेत त्यामध्ये सरकार कमी पडत आहे, अशी नाराजी व्यक्त करत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ राज्यपालांच्या भाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावावर बोलतांना म्हणाले की, गेल्या पंच्चावन्न वर्षात राज्यावर ३ लाख कोटीचे कर्ज झाले आणि आता मात्र ५ वर्षात त्यात २ लाख कोटीची भर पडली, तरीही सरकार राज्याचे उत्पन्न वाढले असे सांगत आहे, मग सरकार कर्ज का घेते हे कसं शक्य आहे ? असा सवाल करतानाच 'खूप उत्पन्न वाढलं म्हणजे खूप कर्ज घ्यावं लागलं आणि मग खूप व्याज भरावं लागलं,' असा चिमटाही भुजबळ यांनी सरकारला काढला.

दुष्काळासाठी सरकारने मदत केल्याचे सांगण्यात येतेय. मात्र नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यात अजूनही मदत गेली नाही याची उत्तरं कोण देणार. इथल्या शेतकऱ्यांच्या जमीनींचा लिलाव होत आहे बँक आणि त्यांच्यात अनेक संघर्ष होत आहेत. असे असतांना सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा झाली पण प्रत्यक्षात मदत होत नाही. सरकारने जाहीर केलेली मदत पुढे जात का नाहीत असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत जिल्हा बँकेला शासनाकडून ६६० कोटी प्राप्त होतात आणि केवळ १६७ कोटी रुपये वाटले जातात. जिल्हा बँकेच्या या दयनीय कारभाराला कोण जबाबदार आहे. त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. 

नाशिकमध्ये कांद्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत आहे. कांद्याला भाव मिळावा यासाठी सरकार काही प्रयत्न का करत नाही ? सरकारकडून निर्यात प्रोत्साहन योजना बंद झाल्यामुळे कांद्याचे भाव पडले. त्यामुळे ही योजना सुरु ठेवण्यात यावी. मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्यात शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना लागू करावी अशी मागणी त्यांनी केली.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना आमदार छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या अनेक योजनांवर आणि चुकीच्या कामांवर टिका करतानाच योजनांची फलश्रुती कधी होते हेही सांगितले. ते म्हणाले की, राज्यातील आरोग्य यंत्रणा डबघाईला आली असल्याचे सांगतानाच दवाखान्यात डॉक्टरच नसल्याचा मुद्दा लावून धरला. शिवाय प्रत्येक खात्यात अनेक पदे रिक्त आहेत ती कधी भरणार आहात असा सवालही केला. तुम्ही ज्या योजना राबवता त्याची फलश्रुती हवी असेल तर ही रिक्त पदे भरणे गरजेची असल्याचेही सांगितले. अन्यथा सरकारला रोजगाराच्या मुद्यावर बोलण्याचा कुठलाही अधिकार नाही अशी टीका त्यांनी केली.

आघाडी सरकारच्या काळात टोलमुक्ती हा विषय पेटला होता. मात्र आपल्या काळात याची दखल आपण घेतली का ? या सरकारने एक युक्ती लढवली. राज्य महामार्ग हे राष्ट्रीय महामार्गाकडे सुपूर्द करण्यात आले त्यामुळे केंद्राने यावर टोल लावले. म्हणजे टोल केंद्र लावणार आणि आम्ही (राज्य सरकार) मात्र टोल मधून मुक्त अशी बोचरी टीका त्यांनी टोलमुक्ती वर केली. एकूण पैसा हा जनताच भरते आहे हे त्यांनी पटवून दिले. राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी २५ हजार कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे. मोठे रस्ते झाले तर टोल लागणारच त्याशिवाय रस्ते होणार नाहीत. परंतु ८०० हजार कोटी टोलवाल्यांना देता मग रस्ते खराब कसे होतात असा संतप्त सवालही छगन भुजबळ यांनी केला.

ते म्हणाले की, नाशिकमध्ये दिवसाढवळ्या मुत्तुट फायनान्सवर दरोडा पडला. त्यामध्ये काहींचा जीव गेला. असं नागपुरात होतं. त्यामुळे तुम्हाला त्याचं काही वाटणार नाही असा टोला छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला. राज्यसरकारला पानसरे, दाभोळकर यांचे मारेकरी का सापडत नाही असा सवाल हायकोर्ट सरकारला विचारत आहे. सरकारने याकडे लक्ष द्यायला हवे. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे राज्याचे नाव खराब होते. राज्यात विकास होताना कायदा व सुव्यवस्था चांगली आहे का ? की दिवसाढवळया हत्या होतात हे पाहिले जाते त्याचा परिणाम होतो असेही छगन भुजबळ म्हणाले.

तसेच राज्यातील सर्व गडकिल्ल्यांच्या नूतनीकरणाचे काम करण्याचा निधी बाजूला काढण्यात आलाय. अनेक किल्ल्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. रायगड किल्याचे काम ६६० कोटी रुपयातून पुर्ण करण्याची गरज आहे.  बेळगाव कारवार प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज असून ताबडतोब हा प्रश्न सुटेल कसा याची दखल घ्यावी. अनेक सामान्यांच्या भावना या प्रश्नात अडकल्या असल्याचे ते म्हणाले.