नाशिक ः महाराष्ट्रातील दमणगंगा, नार-पार खोऱ्याच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क आहे. तो अबाधित ठेवावा. गुजरातशी पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पास महाराष्ट्राची असहमती कळवावी. या प्रकल्पाबाबत गुजरात सरकार व केंद्र शासनाशी कोणताही करार करू नये अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नार, पार, औरंगा, अंबिका खोऱ्यातील पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडील गिरणा उपखोऱ्यात वळविण्याकरिता नार-पार-गिरणा उपसा जोड योजना राबविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.
तो तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण आहे. तज्ज्ञ समितीनुसार नार-पार-औरंगा-अंबिका खोऱ्यामध्ये 37 टी.एम.सी. पाणी आहे. नार-पार-गिरणा उपसा जोड योजनेद्वारे 12.80 टीएमसी पाणी गिरणा उपखोऱ्यात वळवले जाईल. उर्वरीत 24.20 टीएमसी पाणी पार-तापी-नर्मदा (पीटीएन) राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाद्वारे गुजरातमध्ये वापरण्याचे नियोजन आहे. त्याचा महाराष्ट्राला काहीही फायदा नाही. गुजरातची सिंचन क्षणता 45 टक्के तर महाराष्ट्राची 22 टक्के आहे. गोदावरी व गिरणा खोऱ्याती ती केवळ 13 टक्के आहे. त्यामुळे हा करार अत्यंत अन्यायकारक ठरेल.
पार-तापी-नर्मदेचे काम तातडीने हाती घेणार असल्याचे शासनाकडून सांगितले जाते मात्र या प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला काहीही फायदा नाही.त्यामुळे महाराष्ट्रातील विपुलतेच्या खोऱ्यातून तुटीच्या खोऱ्यात पाणी वळविण्यासाठी नदी जोड योजना करण्याऐवजी अतिरिक्त सिंचन क्षमता असलेल्या गुजरात राज्यासाठी पाणी वळवण्याची योजना करणे हे अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.