Central government emplyoes to get more dearness allowance | Sarkarnama

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढला ;  ग्रॅच्युईटीची मर्यादा २० लाख  !

सकाळ न्यूज नेटवर्क 
मंगळवार, 12 सप्टेंबर 2017

नवी दिल्ली   : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता एक टक्‍क्‍याने वाढविणे आणि ग्रॅच्युईटीची मर्यादा 20 लाख रुपये करणाऱ्या दुरुस्ती विधेयकाला मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. एक जुलै 2017 पासून महागाई भत्ता लागू होईल. 

नवी दिल्ली   : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता एक टक्‍क्‍याने वाढविणे आणि ग्रॅच्युईटीची मर्यादा 20 लाख रुपये करणाऱ्या दुरुस्ती विधेयकाला मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. एक जुलै 2017 पासून महागाई भत्ता लागू होईल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. शिर्डी आणि शनिशिंगणापूरला रेल्वेने जोडणाऱ्या दौंड-मनमाड या बहुप्रतिक्षित रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरणालाही मंजुरी देण्यात आली. तसेच डेअरी उद्योगाच्या विकासासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारणे यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांवरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरची ही पहिली बैठक होती. तत्पूर्वी, मोदींनी मंत्री परिषदेतील सर्व सहकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात केंद्रीय मंत्र्यांसोबतच राज्यमंत्रीही सहभागी झाले होते. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद, नवे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि दूरसंचारमंत्री मनोज सिन्हा यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती दिली. 

केंद्र सरकारच्या 50 लाख कर्मचारी आणि सुमारे 61 लाख निवृत्ती वेतनधारकांसाठी दिवाळीपूर्वी महागाईभत्ता वाढीची भेट मंत्रिमंडळाने आज दिली. यानुसार एक टक्का अतिरिक्त महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय सरकारने केला. एक जुलै 2017 पासून महागाई भत्ता लागू होईल. मूळ वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर आतापर्यंत चार टक्के महागाई भत्ता मिळत होता. या निर्णयामुळे पाच टक्के महागाई भत्ता मिळेल. 

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युईटीची मर्यादा दहा लाखांवरून 20 लाख रुपयांवर नेण्याचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या "पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी' दुरुस्ती विधायकाच्या मसुद्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील.

आतापर्यंत ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढविणे किंवा मातृत्व रजेचा कालावधी वाढविणे यासारखे मुद्दे निकाली काढण्यासाठी सरकारला संसदेत कायदा मंजूर कराला लागत होता. नव्या दुरुस्ती विधेयकामुळे आता हा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. याशिवाय सरकारी क्षेत्राबरोबरच खासगी क्षेत्रामध्येही ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढविण्याला या विधेयकामुळे चालना मिळू शकेल, असे सांगितले जात आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख