बंगळूर : "सीबीआय'चे माजी संचालक आलोक वर्मा यांच्या हकालपट्टीवरून कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिाकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्र सरकार या तपास संस्थेला उद्‌ध्वस्त करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
चौकशी समितीने वर्मा यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही, तसेच दक्षता आयोगाने वर्मा यांच्या संदर्भात सादर केलेल्या तथ्यात्मक अहवालास असहमती दर्शविणारा प्रस्ताव आपण सादर केला होता, असेही त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे दोनच वर्षांपूर्वी वर्मा यांची सीबीआयच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यास खर्गे यांनीच विरोध केला होता.
वृत्तसंस्थेशी बोलताना खर्गे म्हणाले, की मोदी सरकारकडे कसलेही नैतिक दायित्व नाही, ते या तपास संस्थेमध्ये चुकीच्या गोष्टी आणून तिला नष्ट करण्याचे काम करीत आहेत. हे सरकार चुकांची पुनरावृत्ती करीत असून, याआधीही त्यांनी "सीबीआय'च्या संचालकांना बैठक न घेताच काढून टाकले होते.
पुन्हा बैठक बोलाविल्यानंतर जी कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर सादर करणे गरजेचे होते तीदेखील मांडण्यात आली नाहीत. केंद्राने केवळ दक्षता आयोगाच्या अहवालावर कारवाई केली आहे. पटनाईक यांचा अहवाल केंद्राने का मांडला नाही. मी आलोक वर्मा यांचे म्हणणेदेखील मागितले होते. हे सगळे दक्षता आयोगाच्या अहवालात असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले.''
प्रक्रिया रेटली
दक्षता आयोगाच्या अहवालावरदेखील मी आक्षेप घेतला होता, पण तरीदेखील ही सगळी प्रक्रिया पुढे रेटण्यात आली. या प्रकरणामध्ये आम्ही कुणाचीही बाजू घेत नाही आहोत. आलोक वर्मा यांची बाजू घेण्याचा प्रश्‍नच नाही. केवळ एखादी व्यक्त आरोप करते म्हणून दुसरीला काढणे योग्य नाही, असे मत मी मांडल्याचे खर्गे यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.