जात पडताळणीची मुदत वाढविली, पाच नगरसेवकांना लाभ होणार

मुंबई : जात पडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या आत सादर न केल्याने कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या 19 सदस्यांचे नगरसेवकपद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने तातडीने अधिनियमात सुधारणा करत हा कालावधी सहा महिन्यांवरून बारा महिने करण्याचा निर्णय घेतला.

]तो पूर्वलक्षी प्रभावाने 1 एप्रिल 2015 पासून लागू होणार असल्याने कोल्हापूरच्या 19 नगरसेवकांसोबत सर्वपक्षीय पाच हजारांहून अधिक नगरसेवकांना याचा फायदा होणार आहे. 

दरम्यान, सहा महिन्यांपासून एक वर्षाच्या आत असलेली दोन हजारांपेक्षा अधिक प्रकरणे जात पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित आहेत. या सदस्यांनाही या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. 

निवडणुकीसाठी जात पडताळणीची मागासवर्गीयांची साडेसात हजार तर आदिवासी जात पडताळणीची केवळ एक हजार 875 प्रकरणे प्रलंबित आहेत;

मात्र उच्च न्यायालयाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयानेही जात पडताळणी प्रमाणपत्राचा कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा वाढवून न देण्याचा निर्णय यापूर्वीच दिलेला असल्याने मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय न्यायालयाच्या कसोटीवर किती काळ टिकून राहील, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

राज्यात 2015 पासून ऑगस्ट 2018 पर्यंत 483 मागासवर्गीय सदस्य जात पडताळणी प्रमाणपत्रे सादर करू न शकल्याने अपात्र ठरले आहेत. जात प्रमाणपत्रासाठी पुरावे सादर न करू शकलेली तीन हजार 198 प्रकरणे समित्यांकडे पडून आहेत. 

पुरावे नसल्याने अनेक सदस्य सुनावणीसाठी उपस्थित राहत नाहीत किंवा मुदतवाढ मागतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित राहतात; मात्र निवडणूक संबंधित पडताळणी तातडीने पूर्ण करण्यासाठी विभागातर्फे विशेष मोहीम राबविली जाणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी दिली. 

प्रमुख तरतूद 
यासंदर्भातील अध्यादेश अमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने दिलेल्या हमीपत्रात विहित केलेला सहा महिने हा कालावधी बारा महिने असा बदलण्यात आल्याचे समजण्यात येईल. अध्यादेश अमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असेल. तथापि, सादर करण्यात आले नसेल तर त्याने हा अध्यादेश अमलात येण्याच्या दिनांकापासून 15 दिवसांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास तो संबंधित अधिनियमानुसार अपात्र ठरणार नाही.