Can CM win battle on farmer`s stike? | Sarkarnama

शेतकरी संपाची हरलेली लढाई  मुख्यमंत्री "निकषांवर' जिंकणार? 

मृणालिनी नानिवडेकर
शुक्रवार, 16 जून 2017

शेतकरी संपाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री म्हणून गेल्या अडिच वर्षांतील पहिली राजकीय लढाई देवेंद्र फडणवीस हरले. महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार वगळता मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीला कुणीही नव्हते. 
नेत्यांचा नवखेपणा प्रथमच समोर आला होता. फडणवीस एकटयानेच सारे हाताळतात, अशा चर्चाही सुरू झाल्या होत्या. मात्र अचानक फडणवीस यांनी शेतकरी आंदोलन हाताळायला मंत्र्यांची उच्चाधिकार समिती स्थापन केली अन्‌ परिस्थितीवर नियंत्रण मिळण्यास सुरूवात झाली.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतला भाजपचा विजय हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्याचा परिणाम होता. या ऐतिहासिक विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मुक्रर केले. ही निवड असली तरी ती नियुक्‍ती असल्याचे बहुतांश राजकीय नेत्यांचे मत होते. भल्याभल्यांना अप्राप्य असलेले मुख्यमंत्रीपद त्यांना मिळाल्याने विरोधक व्यथित होणे स्वाभाविक होते. 

विधीमंडळात टोकदार आरोप करीत सत्तापक्षाला अडचणीत आणणारे फडणवीस मुख्यमंत्री होतील अशी राजकीय स्थिती नव्हती. अभ्यासू आणि प्रामाणिक असलेला नेता मुख्यमंत्री होण्याची उदाहरणे विरळी आहेत.त्यामुळेच फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे झाली हे सत्य आहे ,ते नाकारण्यात अर्थ नाही. 

महाराष्ट्रात चौथ्या क्रमांकावर असलेला भाजप क्रमांक एकचा पक्ष झाला पण हा रूबाब पक्षाला ,कर्णधाराला नवखा होता हे ही तितकेच सत्य आहे.त्यामुळेच कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मानणारा ग्रामीण भाग अन मुंबई कोकण मराठवाडयाचा नागरी आणि अर्धनागरी भाग या नेतृत्वाकडे बघू या काय करतात ते या भावनेने बघत होता.जलयुक्‍त शिवार अभियानाने फडणवीस यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांची अन शेतीसिंचन प्रश्‍नांबददलच्या संवेदनशीलतेची प्रचिती दिली. 

मराठा महाराष्ट्रातला राज्यकर्ता समाज. समाजातील युवक बेरोजगारी आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर रस्त्यावर आला तेंव्हा फडणवीसांची खुर्ची गेल्यात जमा असल्याची भाकिते केली गेली. मात्र मराठा समाजाचे आंदोलन आजवर शांततेत पार पडल्याने फडणवीसांनीही सुटकेचा नि:श्‍वास टाकला असावा. या मोर्च्यांच्या पाठोपाठ झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात भाजपला निर्विवाद यश मिळाल्याने महाराष्ट्राने भाजपला अन फडणवीसांना स्वीकारल्याचेही स्पष्ट झाले. 

मुख्यमंत्र्यांचे प्रयत्न भावणार?

देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रामाणिक प्रयत्न महाराष्ट्राला भावले आहेत, शिवाय निवडणुकीच्या राजकारणात यशस्वी ठरणाऱ्या चाली करणेही त्यांना जमते आहे हे या यशाने दाखवले होते. राजकीय वर्तमानात त्यांचे बरं चाललं असल्यानं सहाजिकच अन्य पक्ष अस्वस्थ झाले होते. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उदधव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस या उभयतांचे संबंध मैत्रीपूर्ण तरी भाजपला विरोध केल्याशिवाय सेना मोठी होणार नसल्याने शिवसेना सरकारचा पायउतारा करण्याची एकही संधी सोडत नाही. मुंबई महापालिकेत भाजपने दमदार कामगिरी नोंदवल्याने सहकाऱ्यांच्या संबंधात कमालीचा ताण आला आहे. 

महाराष्ट्रातल्या शेतकरी आंदोलनाची कारणे याच पार्श्‍वभूमीवर तपासायला हवी होती. पुणतांब्याच्या गावात आंदोलन सुरू झाले अन एका रात्रीत कर्जमाफीला प्रारंभी नकार अन नंतर योग्य वेळेची प्रतीक्षा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी होकार देणे हे साधे नव्हते. आंदोलनामागच्या कारणामुळे आपली खुर्ची जावू शकते हे लक्षात आल्याने मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचा निर्णय प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्णय घेतला असणार. आंदोलनाची, त्यामागच्या तयारीची माहिती प्रशासनाला जोखता आली होती काय हा खरे तर प्रश्‍नच. शेतीचा प्रश्‍न या मुददयावर तीव्र होवू शकेल, हे कदाचित फडणवीसांच्या लक्षात आले नाही किंवा लक्षात आले असेल तर ते सोडवण्यासाठी आवश्‍यक असलेले मनुष्यबळ त्यांना एकत्र करता आले नाही. फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी यांच्यात सर्वच बाबतीत अंतर असल्याने संवाद साधला जात नाही ही कुजबूज या निमित्ताने तीव्र झाली.

निकषांमधून मुत्सद्देगिरी 

सदाभाऊ खोतांसारख्या राज्यमंत्र्यालासमवेत घेवून मुख्यमंत्री चर्चेला सामोरे गेले. चर्चेत हजर असलेला जयाजी सूर्यवंशी हा शेतकरीनेता नंतर वेगळी विधाने करू लागला. हे खरे तर मुख्यमंत्रीपदाच्या गेल्या अडिच वर्षांच्या काळातले पहिलेच अपयश होते. महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार वगळता मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीला कुणीही नव्हते. 
नेत्याचा नवखेपणा प्रथमच समोर आला होता. चुका होतात. या हाताळणीत गल्लत झाली, असे नमूद केले जात होते. फडणवीस एकटयानेच सारे हाताळतात, अशा चर्चाही सुरू झाल्या होत्या. मात्र अचानक फडणवीस यांनी शेतकरी आंदोलन हाताळायला मंत्रीगटाची उच्चाधिकार समिती स्थापन केली अन्‌ परिस्थितीवर नियंत्रण मिळण्यास सुरूवात झाली. आता तर दहा हजार रूपयांच्या मदतीचा जीआर काढताना या सरकारने जी मुत्सद्देगिरी दाखवली आहे ती पहाता फडणवीस आणि त्यांचे सरकार प्रामाणिक मंडळींच्या पाठिशी आहे, याची हमी देते आहे. 

दहा हजार रूपयांच्या मदतीचे निकष ठरवताना राज्यातल्या रूढ "पोलिटिकल क्‍लास'ला धक्‍का दिला गेला आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांपासून ते सहकारी बॅंकांच्या संचालकांना, माजी आमदार- खासदारांना मदत दिली जाणार नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. हा निकष खूप काही बोलणारा आहे. राजकारणात आणि अर्थकारणात असलेली मंडळी बनचुकी असतात. अनुदाने लाटणे, पैसे गोळा करणे हेच त्यांच्या आयुष्याचे इप्सित असल्याची भावना जनतेत रूढ झाली आहे. रक्षक प्रत्यक्षात भक्षक झाले आहेत, यावर महाराष्ट्रातल्या जनतेची श्रध्दा आहे असे म्हटले तरी हरकत नसावी; इतक्‍या लोकभावना तीव्र आहेत. दहा हजार रूपयांच्या मदतीतून या वर्गाला डावलताना सरकारने बरेच काही साधले आहे. हेच निकष कर्जमाफीसाठी लावले जातील.

अंमलबजावणीला महत्त्व येणार

त्यामुळे सत्पात्री मदत जाईल. राज्यावरील कर्जमाफीचा आर्थिक भार थोडा का होईना पण कमी होईल. शिवाय स्वत:च्या पोळीवर तूप ओढणाऱ्यांना हे सरकार संरक्षण देत नसल्याचा संदेश जनतेत जाईल. शिवार यात्रेअंतर्गत भाजपनेत्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला तेंव्हा अपेक्षा व्यक्‍त झाली ती शेतमालाला उचित भाव मिळावा ही. कर्जमाफी जर महाराष्ट्रातल्या सामान्य शेतकऱ्याची मागणी नसेलच तर सरकारी निधी धनदांडग्यांना मिळू नये, ही भावना खचितच असणार. 
"आहे रे', वर्गाला संकट सोसावे लागले तर "नाही रे' वर्गाला त्याचा आनंद होतोही.  

राजू शेटटी हे संपकऱ्यांमधले सर्वात महत्वाचे नेते. त्यांनीही चंद्रकांतदादांसमवेत प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना कर्जमाफी गरजूंना मिळावी, यावर भर दिला आहे. कर्जमाफी हे वाईट अर्थकारण असले तरी अपरिहार्य राजकारण असावे. त्यामुळेच अडचणीतल्या सरकारने तशी घोषणा केली. आता व्यापक निकष सुकाणू समितीला पसंत पडले नसले तरी ते जनतेला आवडतील. 

कर्जमाफीचे आंदोलन प्रारंभी फडणवीसांना हाताळते आले नाही हे खरे; पण आता पुन्हा कर्जमाफीचे निकष तयार करताना ते राजकीय सूज्ञपणाचा प्रत्यय देणार असे चित्र आहे. सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, छोटे- मोठे राजकारणी सवलतींची खिरापत स्वत:कडे ओढत असतात. जनतेला त्याबददल चीड आहे. मतपेटीतून तो रोष व्यक्‍तही होत असतो. या कडक नियमावलीमुळे एखादा राजकारणी निष्पाप असतानाही भरडला जात असेल तर त्याला सवलत देणे उचित ठरेल. 

नोकरदारांना कर्जमाफी न देणे, कुटुंबाबाबतचे निकष कडक ठेवणे याबददल वाद असतीलही; पण गरज नसलेल्यांना कर्ज माफी न देण्याच्या धोरणाचा भाजपला लाभ होईल. फडणवीसांचे समर्थक असलेल्या नोकरदार वर्गाला तसेच महाराष्ट्रातल्या तमाम प्रामाणिक मंडळींना या अटी आनंद देणाऱ्या आहेत. हरलेली लढाई कदाचित या सरकारला विजयाकडे घेवून जाईल. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख या अटी डोळ्यात तेल घालून तयार करुन घेत होते. फडणवीसांनी या निमित्ताने एका नेत्याला महत्वाची भूमिका दिली आहे. आता कागदावरचे हे निर्णय प्रत्यक्षात कसे अंमलात आणले जातील ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. 
 

संबंधित लेख