पीक विमा योजनेतल्या त्रुटीबद्दल महालेखापालांचे तीव्र आक्षेप

मुंबई  : केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार तीन वर्षाच्या आत विमा योजनेचे फायदे ग्रामपंचायत स्तरावर पोचणे अपेक्षित होते. परंतू 15 वर्षानंतरही ही अंमलबजावणी झाली नसल्याचा तीव्र आक्षेप महालेखापालांनी नोंदवला आहे. या आक्षेपामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रती सरकारची अनास्थाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

2016 च्या मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा अहवाल आज विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या मध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेवर (NAIS) तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. पीक विमा योजनेच्या प्रक्रियेवर महालेखापालांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. स्पर्धात्मक बोलीशिवाय विमा कंपन्यांना काम दिले असून प्रत्येक पीक हंगामासाठी नव्या बोली मागवल्या पाहिजेत असा आग्रह महालेखापालांनी नोंदवला आहे. त्याचबरोबर स्पर्धात्मक बोलीशिवाय लागोपाठ दोन वर्ष विमा कंपनी योजनेत सहभागी होऊ शकत नाही. याकडे महालेखापालांनी लक्ष वेधले आहे. विमा कंपन्या निवडताना स्पर्धा न झाल्यानेच शेतकरी जास्त चांगल्या जोखीम संरक्षण संधीपासून हुकल्याचे निरीक्षण महालेखापरीक्षकांनी नोंदवले आहे. 
विमा योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दिरंगाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना महालेखापांनी रब्बी 2011-12, 2012-12, आणि 2014 च्या खरीप पिकाच्या विमा योजनेचे शासन आदेश 5 ते 17 दिवस उशिरा निघाल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच हवामान आधारित पीक विमा योजनेचे शासन आदेश तर 16 ते 17 दिवस विलंबाने जारी केले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अधिसूचना जारी करणे ही योजनेची पहिली पायरी असते, शासन स्तरावरच विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यास वेळ मिळत नाही. विम्याचे दावे 16 ते 366 दिवस उशिरा केल्याने शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक साहाय्य देता आले नसल्याकडेही महालेखापालांनी लक्ष वेधले आहे. त्याचबरोबर विम्याचे दाव्याची रक्कम दोनदा आणि अनेकदा वितरित केल्याबद्दल महालेखापालांनी गंभीर ताशेरे ओढले आहे. बॅंक दस्तऐवजांच्या उलटतपासणीमधे परळी वैजनाथ तालुक्‍यातील सरडगाव आणि धर्मापूरी गावांमधे 129 शेतकऱ्यांना एकाच पीक हंगाम आणि क्षेत्रासाठी दोनदा आणि तीनदा अदा केले आहे. जुलै 2016मध्ये 28.87 लाख रुपये जादा रक्कम दिल्याचे स्पष्ट झाले. या शिवाय स्टेट बॅक ऑफ हैदराबाद शाखेने त्यांच्याकडील 293 शेतकऱ्यांचे 77.44 लाख रुपयांचे दाव्यामधील 88 शेतकऱ्यांचे विमा दावे 27.58 लाख रुपये बीड जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने आधीच अदा केल्याचे दिसून आले. कर्जदार शेतकऱ्याना विमा लाभ न देणे, पडताळणी न करता विमा दाव्याचे वितरण, विमा देय रक्कम जमा न करणे किंवा विलंबाने जमा करणे यावरही लेखापालांनी लक्ष वेधले आहे. 

नैसर्गिक संकटातून सावरण्यासाठी गेली 15 वर्ष राबवलेली राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेच्या (NAIS) अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भारताचे नियंत्रक महालेखापालांनी सॅटेलाइट सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना विम्याचे लाभ ग्रामपंचायत स्तरावर देऊन पारदर्शक पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वेळेत दावा रक्कम जमा करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. 

तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ असावे 
पीक विम्याचे दावे नाकारलेले शेतकऱ्यांना तक्रार निवारणसाठीची यंत्रणा अपुरी असल्याचे सांगत महालेखापालांनी कृषी आयुक्तांनी मार्च 2014 ते मार्च 2016 या कालावधीत केवळ 338 शेतकऱ्यांच्या तक्रारी विमा कंपन्यांकडे पाठविल्या. लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयात विना कार्यवाही पडून असल्याबद्दल महालेखापालांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.. राज्य सरकारने आपले सरकार पोर्टल मधून तक्रारी करता येतील असा खुलासा केला असून, हा खुलासा अमान्य करत महालेखापालांनी आपले सरकार पोर्टलवर सर्वसामान्यांच्या तक्रारी नोंदवण्यात येतात. शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी उच्च स्तरावर स्वतंत्र व्यासपीठ करावे अशी सूचना केली आहे. 
..........................................