bmc mayorship | Sarkarnama

भाजपने शिवसेनेला मुंबई महापालिका का सोडली ? 

जयंत महाजन 
शनिवार, 4 मार्च 2017

भाजपला लोकसभेत निर्विवाद बहुमत असले तरी अद्याप राज्यसभेत स्पष्ट बहुमत नाही. परिणामी भाजपला मित्रपक्षांची काही प्रमाणात गरज आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जवळ येत असून त्यातही शिवसेना सोबत असणे भाजपच्या हिताचे आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले नाही तर देशभरात विरोधी पक्ष अधिक एकवटणार आहेत. त्यामुळे शिवसेनेशी संघर्षाची ही वेळ योग्य नव्हती. 

मुंबई महापालिकेच्या सत्तासंघर्षातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने अचानक माघार घेत शिवसेनेला पुढे चाल दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ निर्माण झाली आहे. भाजपने "पारदर्शी' पद्धतीने माघार घेण्यामागची
कारणे काय? आणि राज्याच्या राजकारणावर या घटनेचे परिणाम काय? या बाबत चर्चा रंगू लागली आहे.

 शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या समर्थकांनी दबावतंत्रात भाजपवर मात केली असा मेसेज या निर्णयातून जाणार आहे. शिवसेनेला आणि उद्धव ठाकरेंना सध्यातरी विजयाचा आनंद घेऊ द्यायचा निर्णय
मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असेही या निमित्ताने स्पष्ट होते. 
दीर्घकालीन मोठे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रसंगी दोन पावले मागे गेल्याने पराभव होत नाही. अडथळ्याला वळसा घालून पुढे जाणे महत्त्वाचे असते. शिवसेनेबरोबर संघर्ष जर वाढला असता तर त्याचा राज्य सरकारच्या
स्थैर्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला असता. परिणामी देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्रिपदही डळमळीत झाले असते. भाजपमधील आशिष शेलार, किरीट सोमय्या आणि काही नेत्यांनी शिवसेनेच्या विरोधात अतिरेकी भूमिका घेतली
होती. शिवसेनेला शत्रू क्रमांक एक वागणूक दिल्यास राज्य सरकार अस्थिर राहिले असते. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांत राज्यात आणि मुंबईतही घवघवीत यश मिळाल्यानंतरही शिवसेनेशी सुरू असलेल्या संघर्षाचा भाजपच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम होत होता. शिवाय उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्याबरोबर जाऊ देणे भाजपला राजकीय दृष्ट्या परवडणारे नव्हते. 

या निर्णयामुळे राज्यसरकार स्थिर झाले असून सरकारचा कालावधी पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे "मुख्यमंत्रिपद' कायम राहणार असून राज्यात पक्षावरील पकड वाढणार आहे. शिवसेनेला विरोध
करायचा नाही उलट मागितला तर पाठिंबा द्यायचा असा निर्णय भाजपच्या कोअर कमिटीत झाला असला तरी या निर्णयाची घोषणा पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी केली नाही तर मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच या निर्णयाची घोषणा
भाजपच्या पक्ष कार्यालयात न होता मुख्यमंत्र्यांच्या "वर्षा' या निवासस्थानी झाली. या गोष्टी देखील महत्त्वाच्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा "आदर्श' समोर ठेवून देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्रात काम करीत आहेत आणि
पक्ष संघटनेवरील त्यांची पकड "मोदी पॅटर्न'चा वापर करून मजबूत झाली आहे हे यातून जाणवते. शिवाय शिवसेना विरोधाच्या निमित्ताने राजकीय अस्थैर्यास चालना देणाऱ्या आशिष शेलार आणि मंडळींना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची
जागा दाखवून दिली आहे. 

भाजपला लोकसभेत निर्विवाद बहुमत असले तरी अद्याप राज्यसभेत स्पष्ट बहुमत नाही. परिणामी भाजपला मित्रपक्षांची काही प्रमाणात गरज आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जवळ येत असून त्यातही शिवसेना सोबत असणे भाजपच्या हिताचे आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले नाही तर देशभरात विरोधी पक्ष अधिक एकवटणार आहेत. त्यामुळे शिवसेनेशी संघर्षाची ही वेळ योग्य नव्हती. 

पारदर्शकतेच्या मुद्यावर शिवसेना आणि भाजप यांच्यात जो "कलगीतुरा' दोन महिने रंगला होता त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपच्या मतदारांमध्ये अस्वस्थता होती. पारदर्शीतेच्या निमित्ताने शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांनी परस्परांचे जाहीर वस्त्रहरण सुरू केले होते. दोन्ही बाजूंनी परस्परांवर चिखलफेक झाली. गौप्यस्फोट झाले. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पक्षाच्या नेत्यांना आनंदाने उकळ्या फुटाव्यात इतपर्यंत शिवसेना भाजप परस्परांवर चालून गेले होते. त्यामुळे झाली तेवढी कलंकित शोभा पुरे झाली, त्यांना परवा नसली तरी आपण हे चव्हाट्यावरील भांडण आवरते घ्यायला हवे असा सारासार विचार भाजपच्या नेतेमंडळींनी केलेला दिसतो. 

शिवसेना-भाजपच्या मतदारांसमोर भाजपने समजूतदार भावाची भूमिका घेत शिवसेनेची प्रतिमा हट्टी व हेकेखोर भावासारखी असल्याचे रंगवायचा प्रयत्न केला आहे. मुंबई महापालिका म्हणजेच राज्य असे समजून प्रचारासाठी
मुंबई बाहेर न पडलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी भाजपचे काम अन्य महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये सोपे केले होते. शिवसेनेचे सर्व मंत्रीही मुंबईत बसवून ठेवल्याने भाजपला मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात मुसंडी
मारता आली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना पूर्ण वेळ पारदर्शी कारभाराच्या मुद्यावर घेरून मुंबईतच गुंतवून ठेवायचे आणि राज्यात भाजपचा पक्षविस्तार करायचा असाही हा प्रयत्न आहे. शिवाय मुंबई महापालिकेवर
उपलोकायुक्त नेमून आणि पारदर्शी कारभाराची अट घालून जेव्हा गरज पडेल तेव्हा शिवसेनेला वेठीस धरण्याचा आनंदही भाजप घेऊ शकणार आहे. 

मित्र पक्षांबाबत भाजपचे धोरण काय आहे हे राजू शेट्टी सध्या जगाला ओरडून सांगत आहेत. शिवसेनेतर्फे राज्य मंत्रिमंडळात सहभागी झालेले मंत्री, महामंडळे व इतर सत्तापदावर आरूढ झालेले शिवसेनेचे आमदार उद्या
सदाभाऊ खोत यांची भाषा बोलणार नाहीत, याची खबरदारी उद्धव ठाकरे यांना घ्यावी लागेल. सध्याच शिवसेनेच्या अनेक आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांशी जवळचे संबंध निर्माण झालेले आहेत. भविष्यात हे संबंध वृद्धिंगत व्हावेत
असेच प्रयत्न भाजपतर्फे होतील. 

राहता राहिले कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष! शिवसेना राज्याच्या सत्तेतून बाहेर पडेल व सरकार आपोआप कोसळेल या मनोराज्यातून बाहेर पडून या दोघा पक्षांना पुन्हा आपला जनाधार वाढविण्यासाठी संघर्ष व परिश्रम
करावा लागणार आहे. कारण मुंबई महापालिकेत व अन्यत्र झालेल्या निवडणुकांत कल्याण-डोंबवलीप्रमाणे भाजप व शिवसेनेचे उमेदवार मोठ्या संख्येने निवडून आले आहेत. त्यामुळे शिवसेना व भाजप यांच्यातील भांडण किती
खरे किती खोटे हे लोकांना ठरवू देत. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सध्यातरी या दोघांविरुद्ध एकत्र येऊन संघर्षाच्या खडतर मार्गानेच वाटचाल करावी लागणार आहे. 
 

संबंधित लेख