रिपब्लिकन ऐक्‍य की मृगजळ? 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाशी निगडीत असलेल्या रिपब्लिकन पक्षाचे ऐक्‍य ही आंबेडकरी समुहाच्या भावनिक जिव्हाळ्याची बाब आहे. बाबासाहेबांचे नाव रिपब्लिकन पक्षाशी जोडले जात असल्यामुळे हा विषय आंबेडकरी समुहासाठी जीव की प्राण असा असतो. मुळात रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पनाच बाबासाहेबांनी मांडली. त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर दहा महिन्यांनी रिपब्लिकन पक्ष अस्तीत्वात आला. तो बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतला रिपब्लिकन पक्ष नसला तरी त्याला भावनिक आधार देण्यात तत्कालीन नेतृत्व यशस्वी ठरले. पुढे 1959, 1963,1974 आणि 1989 साली या ऐक्‍याचे व विघटनाचे विविध प्रयोग झाले. नेत्यांनी केलेले सर्व प्रमाद जनता विसरत राहिली. आता 2017 साली सुद्धा रिपब्लिकन ऐक्‍यासंदर्भात हाळी देऊन या जुन्या कढीला ऊत आणण्याचा निष्फळ प्रयोग महाराष्ट्रातील रिपब्लिकन गटात पहायला मिळत आहे. 

या वगनाट्याची सुरूवात केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांच्या अधुन-मधून कविता प्रसवीत जाणाऱ्या विनोद बुद्धीला जाते. कुठलाही इशु नसतांना आंबेडकरी समुहाला रिपब्लिकन ऐक्‍याची एखादी मात्रा द्यायला ते चुकत नाहीत. नुकतेच त्यांनी रा. सु. गवई यांच्या मुळ रिपाईमध्ये सर्व रिपब्लिकन गटांनी एकत्रीत यावं, असा सुर आवळला. नव्या पिढीने त्यांचे म्हणणे कधीच गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. परंतु, तरी सुद्धा रामदास आठवलेंनी मुंबई विद्यापीठात रिपाई ऐक्‍यासंदर्भातील ज्येष्ठ आंबेडकरी साहित्यिक गंगाधर पानतावणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेतली. त्या बैठकीत रिपाई ऐक्‍य संदर्भात एक समितीसुद्धा गठीत करण्यात आली. बैठकीला हजर असलेल्या अनेक नावांकडे पाहिले असता त्यांचा आणि रिपाई चळवळीचा दुरान्यये संबंध नसल्याचे स्पष्ट होते. आठवलेंच्या बैठकीला कुठल्याही गटाने पाठिंबा दर्शविला नाही किंवा हजेरी लावण्याचे सुद्धा टाळले. आठवलेंच्या समितीने दोन महिन्यात ऐक्‍या संदर्भात अहवाल सादर करावयाचा होता. परंतु चार महिने उलटल्यावरही सुद्धा त्या समितीचे काय झाले? हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. यासंदर्भात या समितीमधले एक सदस्य वैभव छाया यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी दिलेली माहिती आठवले यांच्या कार्यपद्धतीवर पुरेसा प्रकाश टाकणारी आहे. 
समितीची मला माहिती नाही - वैभव छाया 
मुंबई विद्यापीठात रिपाई ऐक्‍यासंदर्भातील झालेल्या बैठकीत समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, मला त्या समितीचे मेंबर कोण, समितीचे काय काम सुरू आहे, याची मला माहिती नाही. चळवळीची परिषद असावी असे वाटल्याने मी त्या दिवशी तेथे गेलो होतो. तेव्हा अरे वैभव आला, वैभव आला म्हणून माझेही नाव समितीत टाकले. परिषदेला उपस्थिती म्हणून माझे नाव टाकले असावे असे मला वाटले. मात्र, माझा त्या समितीही संबंध नसून मला काहीही माहिती नाही. त्या समितीत दहा सदस्य असल्याचे कळते. मी त्यामध्ये नाही असेही या समितीचे सदस्य वैभव छाया यांनी सांगितले. 
रिपब्लिकन गटाच्या नावावरील गवई गट, आठवले गट, कवाडे गट, सुलेखा कुंभारे गट आणि बाळासाहेब आंबेडकरांच्या भारिप बहुजन महासंघाचा उल्लेख केला जातो. तसे पाहता रिपाई गटांची संख्या एबीसीडीच्या बाराखडी पलिकडे गेली आहे. त्यामध्ये रा. सु. गवई यांच्यानंतर गवई गटाची धुरा सांभाळणारे डॉ. राजेंद्र गवई यांची नेमकी राजकीय भुमिका काय ? यावर एखादी चौकशी समिती नेमूनच त्यांची भूमिका कळू शकते. प्रा. जोगेंद्र कवाडे हे आंदोलन आणि चळवळीतून आलेले नेतृत्व सध्या कॉंग्रेसच्या बरोबर आमदारकीचे सुख उपभोगित आहेत. सुलेखा कुंभारे ह्या केंद्रीय अल्पसंख्यांक आयोगावर सदस्य म्हणून नियुक्त झाल्या आहेत. आठवले गटाचे उमेदवार हे निवडणुकीत थेट कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवित असल्याने त्यांचा गट नेमका रिपाई की भाजप? असा संभ्रम आहे. राजेंद्र गवईंचा गट तुर्त राजकारणातून बेदखल दिसत आहे. आणि प्रा. कवाडे हे कॉंग्रेसचे आमदार असले तरी नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत पालघर, डहाणु मध्ये त्यांचे चिरंजीव जयदिप कवाडे हे भाजप प्रणित आघाडीच्या व्यासपीठावर दिसले. कुंभारे यांची नियुक्ती सुद्धा नागपूरातील वाड्यावरून झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे कुठल्या गटाची आणि कुठल्या नेत्याची रिपाई ऐक्‍याची हाक आंबेडकरी समुहाने स्वीकारावी हा कळीचा प्रश्न आहे. 
मुळात ऐक्‍य कुणाचे? 
रिपब्लिकन गटांचे ऐक्‍य की रिपब्लिकन नेत्यांचे ऐक्‍य यावर आंबेडकरी समुहात प्रचंड गोंधळ आहे. खरे तर या गटांना आंबेडकरी समुहातच सर्वमान्यता नाही. आठवले, कुंभारे, गवई किंवा आंबेडकर यापैकी नेमका जनतेचा रिपाई कुठला? हे अजुन देखील तरुण पिढी समजून घेत नाही. आंबेडकरांचा भारिप बहुजन महासंघ हा बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील पक्ष असेल तर मग त्यांचे बंधू आनंदराज आंबेडकर यांनी रिपब्लिकन सेना नावाचा नवीन राजकीय पक्ष काढण्याची आवश्‍यकता कां? हा प्रश्न देखील अनुत्तरीत आहे. याबरोबरच बहुजन समाज पार्टी किंवा बहुजन मुक्ती पार्टी आणि इतर आंबेडकरी गटांना अद्यापपर्यंत महाराष्ट्रात रिपब्लिकन म्हणून स्वीकारण्यात आले नाही. ही देखील चळवळीची शोकांतिका आहे. नव्या पिढीने यापैकी कुणाला स्वीकारायचे, हे येणारा काळ ठरविणार असला तरी ऐक्‍य नेमके कुणाचे? ज्यांना जनता मानत नाही अशा नेत्यांचे की कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा भाजप-शिवसेना यांचे अघोषीत मागासवर्गीय सेल म्हणून आपले गट जपणाऱ्या नेत्यांचे यावर आंबेडकरी समुहाने तत्काळ निर्णय घेणे महत्वाचे आहे.