राज्यात फक्त आठ टक्के मराठा; भाजपने चुकीचे आरक्षण दिले : आमदार हरिभाऊ राठोड

नाशिक  : ''राज्यात  मराठा समाजाची लोकसंख्या केवळ आठ टक्के आहे. त्यांना भाजप सरकारने सोळा टक्के म्हणजेच दुप्पट आरक्षण दिले आहे. हा उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारच नाही," असा दावा ओबीसी, व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे नेते आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी येथे केला.

आमदार राठोड यांच्या पुढाकाराने येत्या २५ फेब्रुवारीला राज्य सरकार विरोधात मुंबईत मोर्चा काढणार आहेत. यासंदर्भात ते माहिती देत होते. ते म्हणाले, "मंडल आयोगानुसार इतर मागास ५२ टक्के, मागासवर्गीय व आदिवासी २० टक्के, मुस्लिम १३ टक्के, ५ टक्के उच्चवर्गीय आणि दोन टक्के परराज्यातील स्थलांतरीत लोकसंख्या आहे. उरतात केवळ आठ टक्के तेव्हढेच मराठा आहेत. त्यांची कोणतीही मोजणी, सर्व्हेक्षण न करता केवळ मराठा समाजाने मोठे मोठे मोर्चे काढले म्हणून इतरांची मुस्कटदाबी करीत एकतर्फी आरक्षण ठराव सरकारने मंजुर करून घेतला. हा भारतीय जनता पक्षाने राजकीय हेतूने घेतलेला निर्णय आहे."

मागासवर्गीय आयोगाने त्याला सहमती दिलेली नाही. यासंदर्भात जो शासनादेश काढला आहे त्यात देखील "एससीबीसी" हा इंग्रजी शब्द आहे, असे सांगून या आदेशात मराठी शब्द का वापरला नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 'एससीबीसी 'याचा अर्थ इतर मागासवर्गीय असाच होतो. त्यामुळे मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांतुनच आरक्षण देण्यात आलेले आहे हे स्पष्ट होते, असे ते म्हणाले. यासंदर्भात मी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे आमदार राठोड यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "माझ्या याचिकेत मी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे की नाही याविषयी काहीच मत व्यक्त केलेले नाही. मात्र कायदेशीर प्रक्रीया आणि राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा विषय मांडला आहे." लवकरच त्याची सुनावणी होईल. त्यात मराठा आरक्षण टिकणार नाही असा दावा त्यांनी केला.