Bhandara ZP 5 members may face disqualification | Sarkarnama

भंडारा जि.प.मधील पाच सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार 

श्रीकांत पनकंटीवार : सरकारनामा ब्युरो 
गुरुवार, 30 ऑगस्ट 2018

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्य सरिता पुंडलिक चौरागडे, पंचायत समिती सदस्य विश्वजित घरडे (शिवसेना), संगीता मरस्कोल्हे (भाजप), सुजाता प्रभू फेंडर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) व तुमसर पंचायत समितीच्या सभापती रोशना नारनवरे (भाजप) यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. 

भंडारा  : जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीच्या आत सादर न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला. या निकालाने जिल्ह्यातील एका जिल्हा परिषद सदस्यांसह चार पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदांवर टांगती तलवार आहे. ग्रामविकास मंत्रालयातून आदेश येताच या सदस्यांचे पद रद्द होण्याची शक्‍यता असल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. 

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत निवडणुकीत आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमाच्या कलम 9 अ नुसार सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

 मात्र, बेटाळा जिल्हा परिषद गटाच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्य सरिता पुंडलिक चौरागडे, पंचायत समिती सदस्य विश्वजित घरडे (शिवसेना), संगीता मरस्कोल्हे (भाजप), सुजाता प्रभू फेंडर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) व तुमसर पंचायत समितीच्या सभापती रोशना नारनवरे (भाजप) यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. 

यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 12 (अ) अन्वये 27 जानेवारी 2017 ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निकाल दिला. या निकालाविरोधात या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगनादेश मिळविला. सदर प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाला ग्रामविकास मंत्रालयाकडून आदेश मिळाले नाही. 

या निकालाच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लोकप्रतिनिधींना सहा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अडचणीचे ठरले. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार अपात्रतेची कारवाई होणे बंधनकारक आहे. याचाच फटका लोकप्रतिनिधींना बसत असून या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे लक्ष लागून आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सदस्यत्व रद्द होणार आहे. परंतु, यासंदर्भात आदेश ग्रामविकास मंत्रालयाकडून दिले जाणार असल्याने कारवाईचा चेंडू राज्यशासनाच्या कोर्टात आहे.

संबंधित लेख