belagum issue | Sarkarnama

"सीमावासीयांची ठोस बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडा'! 

गोविंद तुपे : सरकारनामा ब्युरो 
बुधवार, 8 मार्च 2017

सीमावासीयांची बाजू न्यायालयात मजबूत मांडण्यासाठी सरकार कटिबध्द आहे. कायदेशीर बाबींची पुर्तता करीत असताना कोणत्याही स्वरपाची कमी राहणार नाही याकडे मी स्वतः जातीने लक्ष देणार आहे. 
मदन येरावार - राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग 

मुंबई : बेळगावमध्ये भूसंपदन करीत असताना कर्नाटक सरकार जाणीवपुर्वक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे हाडप करीत आहे. त्यामुळे 10 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान राज्यसरकारने ठोस बाजू मांडावी, अशी मागणी बेळगाव शेतकरी संघटनेने केली आहे. त्यासाठी चारशे पानांची कन्नड भाषेतील भाषांतरीत केलेली कागदपत्रेही सरकारकडे सुपुर्द केली आहेत. 

भूसंपादनाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कर्नाटक सरकारच्या दरडपाशीहीच्या विरोधात बेळगाव शेतकरी संघटनेने कर्नाटक उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करीत असताना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने बेळगावातील शेतकऱ्यांच्या बाजून निकाल देत कर्नाटक सरकारच्या जुलमी कारभाराचे वाभाडे काढले होते. 

महाराष्ट्र सरकार विरूध्द कर्नाटक सरकार या सुरू असलेल्या सीमावादा संदर्भातील सुनावणी 10 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत असताना कर्नाटक सरकारकडून भूसंपादनाच्या नावाखाली सुरू असलेली दडपशीही न्यायालया समोर मांडण्यात यावी अशी मागणी बेळगाव शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण सावंत यांनी केली. दरम्यान चारशे पानांची कन्नड भाषेतील भाषांतरीत केलेली कागदपत्रेही सरकारकडे सुपुर्द करण्यात आली. 

 

संबंधित लेख