battle won but treaty lost | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

हेमामालिनी या मथुरा येथून निवडणूक लढविणार
नरेंद्र मोदी वाराणशीतून, अमित शहा हे गांधीनगरमधून, नितीन गडकरी नागपूरमधून आणि राजनाथसिंह हे लखनौमधून निवडणूक लढविणार

युद्धात जिंकले अन्‌ तहात हरले..!

डॉ. बाळ ज. बोठे पाटील
रविवार, 4 जून 2017

कधी नव्हे ते आपला हक्क मागत नेतृत्व करायला गेले. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्‍नांची दाद मागण्यास सरसावले अन्‌ अखेर "महानेतृत्व' करणाऱ्या राजकारण्यांच्या कचाट्यात सापडले. शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांच्या सद्यःस्थितीचे हे वर्णन... 

संपकऱ्यांमध्ये दोनदा फूट पडली. संप घडवायचा किंवा मिटवायचा, हे आपल्या हातून निसटल्याची जाणीव संबंधित "कोअर कमिटी'ला झाली. शेतकरी संपाचा फज्जा करण्यात आपण यशस्वी झाल्याच्या तोऱ्यात ही मातब्बर मंडळी आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे यामुळे होणारे नुकसान थेट सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनाच सहन करण्याची वेळ येत आहे. 

"मागितला कोहळा, मिळाला भोपळा' अशी स्थिती या सामान्य शेतकऱ्यांची झाली. कर्जमाफीचे नेमके आश्‍वासन काय मिळाले, त्याची घोषणा कधी व कशी होणार, शेतमालाच्या हमीभावाबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय याबाबतचा संभ्रम कायम ठेवण्यात राज्यकर्त्यांनी यश मिळविले असेच म्हणावे लागेल.

 त्यामुळे शेवटी आता "कुणी तरी या शेतकऱ्यांना जगवा आणि झोपलेल्या सरकारला जागवा', असेच म्हणण्याची वेळ आली. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या दोन दिवसांतील विविध घडामोडींचे वर्णन "शेतकरी युद्धात जिंकले; पण तहात हरले' अशा मोजक्‍या शब्दांत करणेच योग्य ठरेल. 

नगरच्या भूमीने अनेक आंदोलक घडविले. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी अनेक क्रांतिकारकांनी याच भूमीत क्रांतीची बिजे पेरली. याच भूमीतील पुणतांबे येथे शेतकरी संपाचे बीजारोपण झाले. सरकार काहीच न्याय देत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर आंदोलनाचा विषय पुढे आला. पुणतांब्यात पहिली ग्रामसभा तीन एप्रिलला होऊन तीत ठराव मांडण्यात आला.

 एक जूनपासून "पेरणीबंद संप' पुकारण्याचा निर्णय झाला. ही शेतकऱ्यांनी दिलेली हाक "सोशल मीडिया'ने राज्यभर पोचविली. त्यातूनच राज्यभरातील सुमारे अडीच हजार गावांमध्ये संपाचे ठराव झाले. शिवसेनेने काहीही वाट न पाहता संपास पाठिंबा दिला. राजकीय मंडळी पाठिंबा देत असेल, तर हरकत नाही, असे म्हणून संपाची सूत्रे फिरू लागली. 

बळिराजाच्या बळीची प्रथा जुनीच! 

काळ्या आईची सेवा करताना रक्ताचे पाणी करणारा गावगाड्यातला बळिराजा संपूर्ण महाराष्ट्र हलवू शकतो, हे शेतकरी संपाच्या निमित्ताने पुढे आले. शेतकरी कधीच एकत्र येत नाही; वर्षानुवर्षे पारतंत्र्यात असल्यासारखी स्थिती सहन करीत असतो. पूर्वीच्या राजे-महाराजांनीही बळिराजाला पिळून घेतल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. 

जहागीरदार मंडळींना जहागिऱ्या देऊन शेतसारा वसूल होत होता. त्या वेळी काही मंडळींकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत होती. तेवढ्यावरच न थांबता गावच्या पाटील मंडळींचाही वेगळा रुबाब असे. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी कायम बळीचा बकरा बनला जात होता. हीच स्थिती स्वातंत्र्यानंतरही राहिली. वर्षानुवर्षे सत्ता उपभोगलेल्या या "शेतकऱ्यांच्या पोरां'नाही पद मिळाले आणि तेही सत्तेत मश्‍गूल होऊ लागले. पोशिंदा असलेल्या शेतकरीवर्गाकडे दुर्लक्ष करू लागले. 

या संपाच्या निमित्ताने दीर्घ काळानंतर बळिराजा एका झेंड्याखाली आला. शेतकऱ्यांची एकी कधीच होत नाही, या उक्तीला छेद देत शेतकऱ्यांनी कोणतेही राजकीय "छत्र' नसताना आंदोलन उभे केले, ही मोठी गोष्ट झाली. महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या इतिहासात ही क्रांती सुवर्णाक्षरांनी कोरली जाईल. मात्र, या क्रांतिकारकाला मातीत घालू पाहणारे दुसरे-तिसरे कोणी नसून आपल्यातीलच मंडळी आहेत, ही भावनाही शेतकऱ्यांना आता जाणवू लागली आहे. फूट पाडून संपाची तीव्रता कमी करण्याचा हा एक प्रकार म्हणावा लागेल. याला सध्याचे आंदोलक तोंड देत आहेत. 

शेतकऱ्यांची ताकद लागली पणाला 

राज्यभरातील शेतकरी संपाची बीजे पुणतांब्यातून रोवली गेली असली, तरी पुणतांबेकरांच्या हातातून हे आंदोलन सुटून ते सर्व शेतकऱ्यांचे झाल्याची स्थिती निर्माण झाली. प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिल्याने शेतकरी आंदोलनातील एक नेते डॉ. धनंजय धनवटे यांनी आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर केले. त्या वेळी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील सोबतीला होते. 

सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाने पुसली, या बाबीला विखे पाटीलच सर्वस्वी जबाबदार असल्याचा आरोप झाला. शेतकऱ्यांमध्ये पहिली फूट त्याच वेळी पडली. इतर कार्यकर्ते मात्र आंदोलनावर ठाम राहिले. मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन आम्हाला मान्य नाही, असे सांगत त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले. साहजिकच डॉ. धनवटे आंदोलनातून बाहेर पडल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली. कारण ते पहिल्यासारखे आंदोलनात आग्रही राहिले नाही. 

त्यानंतर धनंजय जाधव व धनंजय धोर्डे यांनी या आंदोलनाला वेगळी दिशा दिली. त्याला शेतकरी संघटनांसह विविध संस्था, संघटना व काही राजकीय पक्षांचेही पाठबळ मिळाले. पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनातील काहींना पुढे घेऊन तडजोडीची भाषा केली. डझनभर आश्‍वासनांची खैरात करून शेतकरी खूष होतील, या भ्रमात असलेल्या मुख्यमंत्र्यांचा भोपळा अखेर फुटला.

चर्चेस गेलेल्या कार्यकर्त्यांनी संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले, तर डॉ. धनवटे व त्यांच्या विचारसरणीचे कार्यकर्ते पुन्हा जागे झाले. आम्ही तडजोड केली, तेव्हा संप चालू ठेवला. आता आम्हालाही ही आश्‍वासनांची तडजोड मान्य नाही, असे म्हणत त्यांनी "संप सुरूच राहील,' असे जाहीर केले. पुन्हा दुधाची नासाडी होत भाजीपाला रस्त्यावर येऊ लागला. 

कष्टाने पिकविलेला भाजीपाला बांधावर फेकून देण्यापेक्षा आंदोलनात रस्त्यावर फेकून देण्याला शेतकऱ्यांनी प्राधान्य दिले. दूध व भाजीपाला नाशवंत वस्तू आहेत. त्याचा विनियोग काही ना काही करावाच लागणार असल्याने शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर ओतून आपला राग दाखवून दिला. येथे शेतकरी संपाचा फज्जा उडाला म्हणावे, की शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी पुकारलेला एल्गार, ताकद म्हणावी, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. 

न्याय मिळण्याची  अपेक्षा 

आंदोलन कोणतेही असो, त्यात काही ना काही नुकसान होतेच. या आंदोलनात मात्र शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या संपाला हिंसक वळण लागल्याने वाहनधारकांचेही नुकसान होऊ लागले आहे. हा "ट्रेलर' म्हणावा लागेल. "पिक्‍चर' तर सोमवारपासून दिसेल, अशी स्थिती सध्या राज्यात असताना सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे. आश्‍वासनांनी शेतकऱ्यांची झोळी भरणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले असताना उगीचच नादी लावण्याचे काम सरकारने करू नये, ही सामान्य शेतकऱ्याची अपेक्षा. 

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सरकारने आता शेतकऱ्यांची परीक्षा पाहू नये. संपाचा एक बळी गेला, सरकार अजून बळी जाण्याची वाट पाहत आहे का, असा सवाल आता वाडी-वस्तीवरचा शेतकरी व गल्लीबोळातील सामान्य जनता उघडपणे विचारत आहे. शेतकऱ्यांनीही आता ठोस निर्णय घेण्याची भूमिका घ्यायला हवी. या संपाला हिंसक वळण लागून त्यामध्ये शेतकरी व वाहनधारकांबरोबरच सरकारी मालमत्तेचेही नुकसान होता कामा नये, याचे भान शेतकऱ्यांनी ठेवायला हवे.

 राज्यातच नव्हे, तर देशात, जगात हा मोठ्या प्रमाणातील आगळावेगळा संप अत्यंत शांततेत व कोणत्याही प्रकारचे नुकसान न करणारा व्हायला हवा. त्यातूनच सामान्य जनतेबरोबरच समाजातील विविध घटकांची साथ शेतकऱ्यांना मिळून खऱ्या अर्थाने क्रांती होईल, यात तीळमात्रही शंका नाही. 

संबंधित लेख