तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा समाजाला आरक्षण : मुख्यमंत्री

मुंबई :  मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता तामिळनाडूच्या धर्तीवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची नियुक्ती करण्यात आली असून हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मराठा आरक्षणाची घोषणा केली जाईल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. येथील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात ही पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य उपस्थित होते. 

यावेळी मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाला प्राप्त झाला आहे. या अहवालात तीन महत्त्वपूर्ण शिफारशी आहेत. यात मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास घोषित करण्यात आले आहे.  मराठा समाज आरक्षणाचे फायदे घेण्यास पात्र असल्याचे आयोगाने शिफारशीत म्हटले आहे. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन आवश्यक निर्णय घेऊ शकेल, असेही आयोगाने शिफारशीत म्हटले आहे. त्यास अनुसरुन राज्य मंत्रिमंडळाने आयोगाच्या या तिन्ही शिफारशी स्वीकारल्या आहेत.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (सोशल अँड इकॉनॉमी बॅकवर्ड क्‍लास) स्थापन करुन त्याअंतर्गत मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जाईल. एसईबीसीच्या अंतर्गत आरक्षण देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आरक्षणाची पुढील वैधानिक कारवाई करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. चालू अधिवेशनातच आरक्षणाची घोषणा केली जाणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या परवानगीची गरज नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.