bank officer akola | Sarkarnama

बॅंक अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचा फौजदारीचा इशारा

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 28 जुलै 2017

अकोला : प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत विम्याच्या हप्त्याची रक्कम स्वीकारण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंक अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची तत्काळ दखल घेत शुक्रवारी (ता.28) जिल्हाधिकाऱ्यांनी उगवा येथील बॅंकेला भेट देऊन अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. 

अकोला : प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत विम्याच्या हप्त्याची रक्कम स्वीकारण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंक अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची तत्काळ दखल घेत शुक्रवारी (ता.28) जिल्हाधिकाऱ्यांनी उगवा येथील बॅंकेला भेट देऊन अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरिप हंगाम 2017-18 साठी विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी शासनामार्फत अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सेतू केंद्रासह सीएससी केंद्रावर सुरू आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार शेतकऱ्यांना 31 जुलैच्या आत विमा काढावा लागणार आहे. मात्र गुरूवारी सकाळपासून हे सर्व्हर डाऊन असल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यात अडचण येत आहे. 

शेतकरी सेतू केंद्र संचालकासह बॅंकेत विम्याची रक्कम भरण्यासाठी चकरा मारत आहेत. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून आम्ही काही करू शकत नाही असे सांगून हात वर करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या या अन्यायाला "सकाळ'ने फेसबूक लाईव्हच्या माध्यमातून शुक्रवारी सकाळी दहा वाजता वाचा फोडली. त्यानंतर खळबळून जागे झालेल्या जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ दखल घेत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. 

एवढेच नाहीतर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांची तक्रार ऐकण्यासाठी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय तालुक्‍यातील उगवा येथे पोहचले. याठिकाणी त्यांनी बॅंक अधिकाऱ्यांना समज देत रात्री उशिरापर्यंत पीक विम्याचे अर्ज स्विकारण्याचे आदेश दिले. जिल्ह्यातील कोणताही बॅंक अधिकारी शेतकऱ्यांचे पीक विमा योजने अंतर्गत विम्याचा हप्त्याची रक्कम स्वीकारत नसेल किंवा टाळाटाळ करीत असेल तर शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हेल्पलाईन क्रमांक 1077 किंवा संबंधत उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदारांकडे तक्रार करावी. 

उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदारांनी बॅंकांना भेटी देऊन शेतकऱ्यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित बॅंक अधिकाऱ्यांविरुद्ध शासनाच्या महत्वाकाक्षी योजनेच्या लाभापासून शेतकऱ्यांना वंचीत ठेवण्याचे कारण नमूद करून शासन नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. 
 

संबंधित लेख