bangla desh eledtion | Sarkarnama

शेख हसीना यांचाच वरचष्मा 

विजय नाईक 
रविवार, 30 डिसेंबर 2018

बांगलादेशात आज (ता. 30) होणारी सार्वत्रिक निवडणूक भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. विद्यमान पंतप्रधान भारताच्या बाजूच्या असल्या तरी या वेळी त्यांच्या पक्षाविरोधात सर्व राजकीय पक्ष एक झाले आहेत. अनेक बंदी असलेल्या आणि दहशतवादाची पार्श्‍वभूमी असलेल्या संघटना आडमार्गाने निवडणुकीत उतरल्या असून त्यांचाही विरोधकांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे या निवडणुकीचे निकाल देशाचे राजकीय वळण ठरविणारे असतील. 

बांगलादेशमध्ये आज संसदेच्या (जातीय संसद) सार्वत्रिक निवडणुका होत असून, त्याचे निकाल भारताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. जातीय संसदेची सदस्य संख्या 350 आहे. त्यापैकी 300 जागा "फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' या निवडणूक प्रक्रियेने होत असून, उरलेल्या 50 जागा महिलांसाठी राखून ठेवल्या जातात.

2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या बांगलादेश आवामी लीग पक्षाला तब्बल 234 जागा मिळाल्या होत्या. त्या निवडणुकीवर खालेदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनल पार्टीसह अन्य विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता.

अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीय महासंघ व संयुक्त राष्ट्र संघाने निवडणुकीवर टीका केली होती. सरकारने विरोधी नेत्यांचे धरपकड सत्र सुरू केले व खालेदा झिया यांना अटक केली होती. आजही त्या तुरुंगात असून, त्यांचा मुलगा तारीक रहमान लंडनहून प्रचार करीत आहे. बांगलादेश उच्च न्यायालयाने त्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले. खालेदांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. तर तारीकला 2004 मध्ये झालेल्या स्फोटाचा सूत्रधार म्हणून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 

खालेदा झिया यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या पक्षाची (बीएनपी) सूत्रे सत्तर वर्षांचे सरचिटणीस मिर्झा फखरूल इस्लाम आलमगीर यांनी हाती घेतली असून, त्यांनी अठरा विरोधी पक्षांची मोट बांधून हसीना यांच्या पक्षाला जबरदस्त आव्हान दिले आहे. गेली दोन दशके बांगलादेशमधील राजकारण या दोन महिला नेत्यांभोवती फिरत असून, खालेदा झिया यांच्या कारकिर्दीत (1991-96 व 2001- 2006) वाढलेला इस्लामी मूलतत्त्ववाद, पाकिस्तानच्या आयएसआय व दहशतवाद्यांना देशात मिळालेला आश्रय, अल्पसंख्याक हिंदूवर वाढलेले अत्याचार व परिणामतः भारताविरुद्ध तयार झालेले तीव्र वैमनस्याचे वातावरण, यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध बिघडले होते.

ते सुधारण्यास सुरवात झाली, ते 2009 मध्ये शेख हसीना यांचे सरकार आल्यानंतर. 2009 ते 2018 ही नऊ वर्षे सरकारची स्‌ूत्रे त्यांच्या हाती असल्याने भारतबरोबरील संबंध सुधारले. त्यामुळे आजही भारताच्या पाठिंब्याचे पारडे त्यांच्या बाजूने झुकले आहे. ढाक्‍याहून येणाऱ्या बातम्यांत, "भारतीय दूतावासाचे अधिकारी बांगलादेश नॅशनल पार्टीच्या नेत्यांना भेटण्यास तयार नाहीत,' असे वृत्त आहे. बॅंकॉकमध्ये भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांना भेटण्याचा प्रयत्नही असफल झाला. 

शेख हसीना या बंगबंधू शेख मुजिबूर रेहमान यांच्या कन्या. बांगलादेशच्या इतिहासात त्यांचे एक विशिष्ट आदराचे स्थान आहे. 1971 मध्ये बांगलादेशची निर्मिती झाल्यापासून त्याला अस्थिर करण्याचे प्रयत्न पाकिस्तान सातत्याने करीत आहे. 2014 व 2018 मधील निवडणुकीतील फरक म्हणजे 2014 मध्ये विरोधकांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. आज मात्र विरोधक एकत्र येऊन बांगलादेश आवामी पक्षाला आव्हान देण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत.

माजी परराष्ट्र मंत्री कमाल हुसेन यांचा गानो फोरम निवडणुकीत उतरला आहे. जातीय ओइक्‍य फ्रंट (जातीय एकता आघाडीत) गानो फोरम, बांगलादेश नॅशनल पार्टी, जातीय समाजतंत्रिक दल व नागोरीक ऐक्‍य या पक्षांचा समावेश आहे. भारतविरोधी कट्टरवादी जमाते इस्लामी पक्षाची मान्यता बांगलादेश निवडणूक आयोगाने रद्द केलेली असली, तरी खालेदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनल पाटीच्या निवडणूक चिन्हावर जमातेचे 22 उमेदवार मैदानात उतरले आहेत. तीन जण अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवित आहेत. मिर्झा फखरूल इस्लाम आलमगीर यांनी मतदानाच्या पूर्वसंध्येवर दिलेल्या मुलाखतीत "जमातेला दूर ठेवण्याचा व भारताबरोबर चांगले संबंध ठेवण्याचा "वादा' केला असला, तरी मूलतत्त्ववाद्यांकडून त्या पक्षाची सुटका नाही, असेच यावरून दिसून येते.

बांगलादेशमध्ये एकूण 26 राजकीय पक्ष असून, त्यापैकी खरा सामना दुहेरी (बांगलादेश आवामी लीग व बांगलादेश नॅशनल पाटीसह अन्य विरोधी पक्ष) होणार आहे. त्यामुळे 2014 पेक्षा या निवडणुकीत शेख हसीना यांच्या पुढे विरोधकांनी संयुक्त आव्हान उभे केले आहे. 

गेले दशक भारत व बांगलादेशचे संबंध सलोख्याचे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात दोन्ही देशांतर्गत असलेल्या "एन्क्‍लेव'चा (बांगलादेशचा काही प्रदेश भारतात व भारताचा काही प्रदेश बांगलादेशात) 1971 पासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न समाधानकरकरित्या सुटला.

तथापि, बांगलादेशातून भारतात बेकायदा स्थलांतरित झालेल्या लाखो बांगलादेशी मुस्लिमांचा प्रश्‍न सुटलेला नाही, की त्यावर कोणताही समझोता झालेला नाही. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत बांगलादेशातून आलेल्या मुस्लिमांना हद्दपार करण्याचा प्रयत्न फसला. मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा त्यांना पाठविण्याच्या किती घोषणा करोत, नॅशनल रजिस्टर निर्माण करण्याचा निर्णय घेवोत, हा प्रश्‍न सुटण्याची सुतराम शक्‍यता नाही.

भारत व बांगलादेशादरम्यान सीमेवर काही भागात विजेरी तारांचे कुंपण उभारण्यात आले आहे. तथापि, ब्रह्मपुत्रेच्या जलमयसीमेतून बांगलादेशी निर्वासित आजही आसाममध्ये येत आहेत. ते मतदार बनलेत. परिणामतः आसामच्या विधानसभेत बद्रुद्दीन अजमल यांच्या आसाम युनायटेड फ्रंटला गेल्या निवडणुकीत 13 जागा मिळाल्या. अजमल हे जमात उलेमा-ए-हिंद चेही अध्यक्ष आहेत.

हसीना यांच्या कारकिर्दीत बांगलादेशच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर 7.6 टक्के झाला आहे. "मिलेनियम पोस्ट' ला गेल्या आठवड्यात दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले आहे, की येत्या 2021 मध्ये बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याला पन्नास वर्षे पूर्ण होतील. ती माझ्या कारकिर्दीत साजरी व्हावी, असे मला वाटते. मतदार त्यांना ती संधी देणार काय, हे लवकरच कळेल. 

 
भारताला मार्ग निघण्याची आशा 
बांगलादेश व भारत यांच्या दरम्यान न सुटलेले आणखी दोन प्रश्‍न म्हणजे तिस्ता नदीचे पाणावाटपाचा न सुटलेला वाद व म्यानमारमधून बांगलादेशमार्गे भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिम, हे होत. बांगलादेशीयांचे भारतात स्थलांतर होत आहे, हे पंतप्रधान शेख हसीना मानण्यास तयार नाही. तरीही यंदा त्यांचे पारडे जड असल्याने चौथ्या वेळेस त्या पुन्हा निवडणुका जिंकतील, असा होरा असून, संबंध सामान्य राहतील व उर्वरीत प्रश्‍न सामंजस्याने सोडविण्याचा मार्ग खुला होईल, असे परराष्ट्र मंत्रालयातील सूत्रांना वाटते. 

 

संबंधित लेख