bangda fek andolan | Sarkarnama

"बांगडा फेक' : हतबल मच्छीमारांनी करायचे तरी काय? 

शिवप्रसाद देसाई 
शुक्रवार, 7 जुलै 2017

समुद्रात मत्स्य दुष्काळाची स्थिती खूपच गंभीर आहे. या विरोधात आतापर्यंत बरीच आंदोलने झाली. याचा परिणाम म्हणून राज्याने सोमवंशी समितीच्या महत्वाच्या शिफारशी स्विकारल्या. मात्र त्याची अंमलबजावणी करणारी सक्षम यंत्रणा नसल्याने त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. याचा खूप मोठा फटका सागरी पर्यावरणाला बसत आहे. त्यामुळे या विभागाला शिस्त लावण्यासाठी महेश झगडे किंवा तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याच्या हातात धुरा देण्याची गरज आहे. मासेमारी अधिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्ह्याची तरतूद व्हायला हवी. 

सावंतवाडी (जि. सिंधुदुर्ग) : मालवणात सहाय्यक मत्स्य आयुक्त कार्यालयात झालेले "बांगडा फेक' आंदोलन आक्रमक असलेतरी याची दुसरी बाजू समजून घेण्याची गरज आहे. भ्रष्ट यंत्रणेसमोर हतबल झालेल्या मच्छीमारांनी नेमके करायचे, हा प्रश्‍न या प्रक्रियेतून समोर येतो. 

नारायण राणेंनी सिंधुदुर्गात आक्रमक राजकारणाचे पर्व आणले. याची खरी सुरवात मालवणात सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर भगवा ध्वज उभारण्यासाठी केलेल्या आंदोलनाने झाली. कालच्या (ता. 6) नितेश राणेंच्या आंदोलनात याचीच झलक पहायला मिळाली होती. अर्थात मच्छीमार हा किनारपट्टी भागातील राजकारणावर प्रभाव टाकणारा महत्वाचा घटक आहे. नारायण राणेंचे निवडणुकीचे राजकारणही किनारी भागाशी संबंधित राहिले आहे. राणेंची आक्रमक शैली मच्छीमारांना भावली. त्यांना त्यांच्या मागे ताकद उभी केली. राणेंच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंतच्या प्रवासात मच्छीमारांचा विशेषतः पारंपारिक मच्छीमारांच्या मतांचा महत्वाचा वाटा राहिला आहे. मधल्या काळात पारंपारिक आणि पर्ससीननेट धारक मच्छीमार यांच्यातला संघर्ष वाढत गेला. पारंपारिक मच्छीमार संख्येने जास्त तर पर्ससीननेटधारक पैशाने मोठे असे सरळ गणित असते. या संघर्षात आपसुकच राजकारणी ओढले गेले. राणेंनी पर्ससीननेटधारकांना झुकते माप दिले. यामुळे पारंपारिक मच्छीमार त्यांच्यापासून दुरावले. शिवसेनेने याच संधीचा फायदा घेत पारंपारिक मच्छीमारांना आपलेसे केले. याचा फटका राणेंना निवडणुकीच्या राजकारणात बसला. 

आता चित्र बदलतेय. पारंपारिक मच्छीमार सत्तेत असलेल्या शिवसेनेपासून दुरावत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्ससीननेट मासेमारीला निर्बंध घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेवूनही भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना पारंपारिक मच्छीमारांना आपलेसे करणे जमलेले नाही. यातच मत्स्योद्योग मंत्री महादेव जानकर यांनी जिल्ह्यात येवून उघडपणे पर्ससीन मासेमारीचे समर्थन करून सत्ताधाऱ्यांबद्दलच्या नाराजीत तेल ओतले. 

दुसरीकडे नारायण राणे यांनी काही दिवसापूर्वी उघडपणे पारंपारिक मच्छीमारांची बाजू घेणारे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या विधानसभा मतदार संघात येणाऱ्या मालवण तालुक्‍यात पारंपारिक मच्छीमारांची संख्या जास्त आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यात अनधिकृत मासेमारीचे लोण वेंगुर्ले, मालवण पाठोपाठ देवगडमध्येही पसरू लागले आहे. आमदार नितेश राणे यांच्या मतदार संघात देवगडचा समावेश आहे. साहजिकच त्यांनाही पारंपारिक मच्छीमारांच्या बाजूने जाणे राजकीयदृष्ट्या गरजेचे आहे. शिवाय मतदार संघाचा पालक या नात्यानेही त्यांना या प्रश्‍नावर आवाज उठविणे भाग होते. 

हा सगळा राजकारणाचा भाग झाला तरी याची दुसरी बाजू खूपच काळी आहे. समुद्रात नियम धाब्यावर बसवून मासेमारीचे प्रकार गेली अनेक वर्षे सुरू आहेत. यातून समुद्रात मच्छीमारांमध्ये प्राणघातक हल्ले झाल्याचे प्रकारही घडले आहेत. समुद्रात कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने तेथे अक्षरशः जंगलकानून चालते. यामुळे अतिरेकी मासेमारी सुरू आहे. यातून मत्स्य दुष्काळाची झळ अधिक गडद बनत आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका पारंपारिक मच्छीमारांना बसत असून त्यांचे पिढ्यानपिढ्याचे रोजीरोटीचे साधन हिरावले जात आहे. 

या सगळ्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी मत्स्य आयुक्त कार्यालयाची असते. यावर नियंत्रणासाठी शासनाने मजबूत कायदेही बनविले आहेत. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियम अधिनियम 1981 मध्ये या सगळ्या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी बऱ्याच तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. या शिवाय फडणवीस सरकारने 1 फेब्रुवारी 2016 ला पर्ससीनवर निर्बंध आणणारा अध्यादेशही जारी केला. मात्र कायदे असूनही ही यंत्रणा यावर नियंत्रण ठेवण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या विभागात बोकाळलेला भ्रष्टाचार. मध्यंतरी काही मच्छीमार नेत्यांनी यातील काही अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत विभागाकडे पुराव्यांसह तक्रार केली होती. त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. जिल्ह्यातल्या समुद्रात कोणीही यावे आणि मासळी लुटून न्यावी असे समिकरण गेल्या काही दिवसात बनले आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये स्वतः पारंपारिक मच्छीमारांनी अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या बोटी पकडून दिल्या. मात्र त्यावरही तोडपाणी झाल्याचा आरोप हे मच्छीमार करतात. मासे पकडले तरी त्याची किंमत कमी दाखवायची, विना परवाना असलेल्या पर्ससीनधारकांकडून हप्ते ठरवून कारवाईत दुर्लक्ष करायचे, एखादी केस दाखवून कागद रंगवायचे असे प्रकार सऱ्हास चालतात. पारंपारिक मच्छीमारांना उघड्या डोळ्यांनी ही परिस्थिती पहावी लागते. त्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास अनधिकृत मासेमारी करणारे हिरावून नेतात. मात्र ते काहीही करू शकत नाहीत. 

मत्स्य आयुक्त कार्यालय आपल्याकडे समुद्रात कारवाई करायला पुरेशी यंत्रणा नसल्याचे सांगते. मात्र शासनाने केलेल्या विविध अधिनियमांची केवळ किनाऱ्यावर जरी अंमलबजावणी झाली तरी बरीच परिस्थिती नियंत्रणात येऊ शकेल. जिल्ह्यात अवघ्या 32 पर्ससीनधारकांकडे परवाना आहे. प्रत्यक्षात समुद्रात शंभर ते सव्वाशे पर्ससीन बोटींव्दारे मासेमारी सुरू आहे. कोणत्याही मासेमारीशी संबंधित गोष्टींमध्ये अनियमितता आढळल्यास त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार मत्स्य आयुक्त कार्यालयाला आहेत. पण तसे केले जात नाही. कोणतीही होडी समुद्रात मासे मारायला गेली तरी तिला कधीतरी बंदरात यावेच लागते. तेथेही कारवाई होऊ शकते. मात्र तसे सुद्धा केले जात नाही. या सगळ्यामुळे पारंपारिक मच्छीमारांच्या मनात असंतोष खदखदत आहे. सध्या मासेमारी बंदी कालावधी असूनही अनधिकृत पर्ससीन मासेमारी सुरूच आहे. त्यामुळे नव्या मासेमारी हंगामात समुद्रात मच्छीमारांमध्ये होणारा संघर्ष आता नजरेसमोर दिसू लागला आहे. कायदे आपल्या बाजूने असूनही अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा काहीच करत नसल्याचा संताप बहुसंख्येने असणाऱ्या पारंपारिक मच्छीमार समाजात खदखदत आहे. कालच्या आंदोलनातून एकप्रकारे याच्या उद्रेकाला काही प्रमाणात वाट मिळाल्याचे चित्र आहे. यंत्रणेतील हे कच्चे दुवे दूर झाले नाही तर येता मासेमारी हंगाम संघर्षाचे आणखी आक्रमक रुप समोर आणण्याची भिती आहे. हा संघर्ष या आधी झालेल्या आचरा आणि निवती राड्यासारखा असू नये इतकीच मच्छीमार नेत्यांची अपेक्षा आहे. 

 

संबंधित लेख