balasaheb ambedkar | Sarkarnama

अकोल्यातील करवाढीविरुद्ध प्रसंगी न्यायालयात जाऊ : बाळासाहेब आंबेडकर

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 1 सप्टेंबर 2017

अकोला महापालिकेने केलेल्या करवाढीच्या निर्णयाविरुद्ध भारिप बहुजन महासंघाने आक्रमक पवित्रा घेत रस्त्यावर आंदोलनासोबतच कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. भारिप-बमसंतर्फे विभागीय आयुक्तांकडे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवार (ता.एक) विभागीय आयुक्त पियुष गोयल यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

अकोला : महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने करवाढ करून सर्वसामान्य अकोलेकरांच्या खिशाला कात्री लावण्याचे काम केले आहे. करवाढ करताना कायदे, नियमांना धाब्यावर बसवित मनमानी पद्धतीने कर आकारणी करण्यात येत असून यासंदर्भात जनतेला न्याय द्या, अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे भारिप-बमसंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले. 

अकोला महापालिकेने केलेल्या करवाढीच्या निर्णयाविरुद्ध भारिप बहुजन महासंघाने आक्रमक पवित्रा घेत रस्त्यावर आंदोलनासोबतच कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. भारिप-बमसंतर्फे विभागीय आयुक्तांकडे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवार (ता.एक) विभागीय आयुक्त पियुष गोयल यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. यावेळी माजी आमदार हरिदास भदे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बालमुकूंद भिरड, महापालिकेतील भारिप-बमसंच्या गटनेत्या धनश्री अभ्यंकर, नगरसेवक बबलू जगताप, नगरसेविका किरण बोराखडे, संतोष राहाटे, राजुमिया देशमुख, जिल्हा परिषद सदस्य डोंगरे यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

यावेळी आंबेडकर यांनी महापालिका प्रशासनाने केलेल्या करवाढीच्या निर्णयाविरुद्ध युक्तिवाद करताना अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे मांडले. महापालिकेच्या तीन एप्रिल रोजी झालेल्या सभेत सत्ताधाऱ्यांनी करवाढीचा विषय क्रमांक पाच मंजुर केला. कर आकारणी ही मनपा प्रशासनाने करणे अपेक्षित असताना शहरातील मालमत्तांचे मोजमाप करण्याचे कंत्राट एका खासगी कंपनीला देऊन जनतेच्या पैशांची लूट करण्यात आली आहे. 

या कंपनीने मालमत्तांची मोजमाप व्यवस्थीत केले नाही. नागरिकांच्या तक्रारींवर मनपा आयुक्तांनी सुनावणी घेणे गरजेचे असताना तशा सुनावण्या झाल्या नाहीत. विशेष म्हणजे सरकारने ठरवून दिलेल्या सामान्य कराच्या प्रमाणापेक्षा व चार वर्षापूर्वी जी कर आकारणी झाली आहे त्याच्या तिप्पट कर आकारू नये असा सरकारचा निर्णय असताना अकोला मनपाने तीप्पट, चौपट कर आकारणी करून अकोलेकरांची आर्थिक पिळवणूक सुरू केल्याचे मुद्दे आयुक्तासमोर आंबेडकर यांनी मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

राज्यात करवाढीसंदर्भात तक्रारींचे अपील करण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र ही समितीच गठित करण्यात आली नसल्याने न्याय कुणाकडे मागावा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने नुकताच सर्वसाधारण सभेत कर आकारणीत सूट देण्याचा नवीन ठराव मंजूर केला; मात्र या ठरावाबबत करदाते व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. ज्या पद्धतीने माझा जुन्या मूल्यांकनानुसार कराचा भरणा करून घेतला तसाच सर्व करदात्याकडून कर आकारणी करण्याची मागणी यावेळी आंबेडकर यांनी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 
 

संबंधित लेख