शिवसेनेकडे महापौरपद जाताच भाजपने कचरा प्रश्नावर हात केले वर , नागरिकांचा झाला फुटबॉल

औरंगाबाद  :  नारेगाव येथील कचरा डेपो हटवण्यासाठी ग्रामस्थांना दिलेली तीन महिन्यांची मुदत उलटून गेल्यावरही पर्यायी व्यवस्था करण्यात अपयश आलेली औरंगाबाद महापालिका आता खऱ्या अर्थान कचऱ्यात अडकली आहे.शिवसेनेकडे महापौरपद जाताच भाजपने कचरा प्रशनी हात वर केले आहेत . 

शिवसेना - भाजपच्या या शीतयुद्धात कचऱ्याने  त्रस्त  झालेल्या औरंगाबादकरांची अवस्था फुटबॉल सारखी झाली आहे . आधी भाजपचे महापौर असताना विधानसभेचे सभापती हरिभाऊ बागडे यांनी मध्यस्थी केली होती . 

महापालिकेच्या सत्तेत वाटेकरी असलेल्या भाजपने मात्र कचऱ्याच्या प्रश्‍नावरून सोयीस्कररित्या अंग काढल्याची चर्चा या निमित्ताने होत आहे. भाजपचा महापौर असतांना विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मध्यस्थी करत कचरा डेपोचा प्रश्‍न तात्पुरता पुढे ढकलला होता. पण दिलेल्या मुदतीत महापालिकेने या प्रश्‍नावर तोडगा न काढल्यामुळे आता भाजपने या प्रश्‍नाकडे पाठ फिरवल्याची चर्चा आहे.

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनावर आमचा आता विश्‍वासच राहिला नाही असे म्हणत नारेगाववासियांनी तुमचा कचरा आमच्याकडे नको अशी भूमिका घेत महापालिकेच्या कचरा गाड्या अडवल्या. पाच दिवसात शहराच्या आसपास असलेल्या खाजगी आणि स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर देखील महापालिकेला कचरा साठवता आलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेचा कचरा झाला अशा भावना सर्वसामान्यामधून उमटत आहेत.

औरंगाबाद शहरातून दररोज गोळा केला जाणारा चारशे ते पाचशे टन कचरा नारेगाव येथील महापालिकेच्या कचरा डेपोत नेला जातो. या कचऱ्यावर प्रकिया करणारा कोणताही प्रकल्प महापालिकेकडे नसल्यामुळे दुर्गंधीमुळे नारेगाववासियांच्या आयुष्याचाच कचरा झाल्याची भावना येथील रहिवाशांची झाली आहे.

वेळोवळी कचरा डेपो स्थलांतरीत करा अशी मागणी गावकऱ्यांनी महापालिकेकडे लावून धरली होती. पण त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली. अखेर गावकऱ्यांच्या सहनशिलतेचा स्फोट झाला आणि ऐन दिवाळीत महापालिकेचा कचरा डेपोकडे घेऊन जाणाऱ्या ट्रक रोखत गावकऱ्यांनी आंदोलन उभारले होत . 

कुठल्याही परिस्थीतीत शहरातील कचरा नेऊ देणार नाही अशी भूमिका घेत उभारलेल्या या आंदोलनाला आसपासच्या गावातील लोकांचा अभूतपुर्व प्रतिसाद मिळाला होता .

गावकऱ्यांच्या एकजूटीपुढे महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनीधींचे काही एक चालले नाही. चार दिवस आंदोलन सुरु राहिल्याने शहरात जागोजागी कचऱ्याचे ढिग साचले होते. भाजपचे तत्कालीन महापौर बापू घडामोडे यांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना मध्यस्थी करायला लावून तीन महिन्यांचा अवधी मागून घेत वेळ मारून नेली होती .

महापालिकेच्या वतीने हरिभाऊ बागडे यांनी तीन महिन्यात नारेगाव येथील कचरा डेपो हलवण्याचे लेखी आश्‍वासन गावकऱ्यांना दिले, त्यानंतरच कचरा कोंडी फुटली. पण ठेच लागल्यावरही सावरेल ते मनपा प्रशासन कसले. तात्पुुरात प्रश्‍न सुटल्यामुळे महापालिका प्रशासनासह लोकप्रतिनिधीही गाफील राहिले. पण दोन महिन्याच्या मुदतीवर गावकऱ्यांचे मात्र बारकाईने लक्ष होते. मुदत संपताच नारेगाववासियांना महापालिकेला मुदतीची आठवण करून दिली. तेव्हा मिन्नत वाऱ्या करत पुन्हा एक महिन्याची मुदत वाढवून घेण्यात महापालिकेला यश आले.

नव्या महापौरांपुढे आव्हान

दरम्यान, भाजपचे महापौर यांचा कार्यकाळ संपला आणि शिवसेनेचे नंदकुमार घोडेले महापौरपदी विराजमान झाले. सुत्रे हाती घेतल्यापासूनच घोडेले यांनी स्वच्छ ठेवण्यावर भर दिला. पहाटेपासून शहाराच्या विविध भागात फिरून कचरा उचलला जातो की नाही याची शहानिशा करतांना ते दिसत होते. शहर स्वच्छ होत असतांनाच दुसरीकडे या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची हा प्रश्‍न कायम होता.

पाच दिवसांपुर्वी कचरा डेपो हटवण्याच्या मागणीसाठी नारेगावच्या ग्रामस्थानी पुन्हा आंदोलन सुरु करत कचऱ्याच्या गाड्या अडवल्या. आधीचे तीन आणि त्यानंतरचा एक असे मुदतीचे चार महिने उलटून गेल्यानंतरही ठोस निर्णय घेण्यात महापालिकेला यश आले नव्हते. त्यामुळे नव्याने मुदत वाढ देण्यास नारेगावकरांनी तीव्र विरोध केला आणि सुरु झाली कचरा कोंडी.

महापालिकेने चिकलठाणा येथील खाजगी जागेस स्वतःच्या मालकीच्या मिटमिटा येथील सफारी पार्क, नक्षत्रवाडी व पैठण रोडवरील बाभुळगाव जागांचा पर्याय स्वीकारला. पण शहरातला कचरा आमच्या भागात नको अशी भूमिका घेत पैठणचे आमदार संदीपान भुमरे आणि औरंगाबाद पश्‍चिमचे संजय सिरसाट यांनी त्याला विरोध केला. आपल्याच पक्षाच्या आमदारांकडून विरोध झाल्याने महापौर नंदकुमार घोडेले यांना माघार घ्यावी लागली. परिणामी पाच दिवसांपासून शहराच्या विविध भागात दीड ते दोन हजार टन कचरा पडून आहे.

-